पश्चिमी राजनीति और भारतीय राजनीति की अवधारणाओं की उत्पत्ति

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भारत में "राजनीति" शब्द का इस्तेमाल अक्सर "राजनीति" शब्द के अनुवाद के लिए किया जाता है। लेकिन, उनकी उत्पत्ति पर विचार करने पर, सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं। चूंकि विषय जटिल है, इसलिए इसे दो भागों में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह वीडियो, जो कि पहला भाग है, राजनीति और राजनीति की उत्पत्ति और मूल अवधारणाओं की व्याख्या करता है। अगला वीडियो दोनों अवधारणाओं की विस्तृत तुलना प्रस्तुत करेगा।

राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समाज सभी को प्रभावित करने वाले कानूनों और दिशानिर्देशों को बनाता है, बदलता है और लागू करता है। यह समाज को व्यवस्थित और चलाने के लिए, अक्सर सरकारी प्रणालियों के भीतर, शक्ति और अधिकार का उपयोग करने के बारे में है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द "पोलिटिका" से हुई है, जिसका अनुवाद "शहरों के मामले" होता है। यह शहर-राज्यों के साथ इसके प्राचीन संबंध को दर्शाता है।

राजनीति के प्रमुख तत्व

राजनीति अनिवार्य रूप से निर्णयों और शक्ति के माध्यम से समाज को व्यवस्थित और प्रबंधित करती है। एक राजनीतिक प्रणाली के प्रमुख तत्व शक्ति और अधिकार, शासन, भागीदारी और संघर्ष समाधान हैं।

1. राजनीति में शक्ति और अधिकार मौलिक हैं। वे निर्णय लेने और लागू करने को निर्देशित करते हैं। सत्ता बलपूर्वक, प्रेरक या मानक हो सकती है। इसे सरकारों या संगठनों जैसे संस्थानों के भीतर औपचारिक रूप दिया जाता है। इसके विपरीत, अधिकार सत्ता के कानूनी अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यह कानून, स्थापित मानदंडों या चुनावी प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए,लोकतांत्रिक नेता लोगों की स्वीकृति से सत्ता प्राप्त करते हैं, जॉन लॉक द्वारा उजागर किया गया एक बिंदु।

2. शासन में वे प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और संरचनाएँ शामिल हैं जो निर्णयों को क्रियान्वित करती हैं और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखती हैं। अच्छे शासन में नीतियों और कानूनों का कुशल कार्यान्वयन शामिल है। यह न्यायसंगत और समान परिणामों के लिए प्रतिस्पर्धी हितों को हल करने में मदद करता है। सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, आधुनिक शासन अक्सर शक्तियों के पृथक्करण के मोंटेस्क्यू के सिद्धांत को नियोजित करता है।

3. राजनीतिक प्रक्रियाओं में व्यक्तियों, समूहों या प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल होती है। लोकतंत्रों में, सरकार को प्रभावित करने के लिए नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। यह मतदान, सक्रियता या सार्वजनिक प्रवचन के माध्यम से हो सकता है। औपचारिक राजनीति और नागरिक समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी का सिद्धांत एक जीवंत राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए,अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर कार्रवाई सामाजिक मानदंडों और नीतियों को बदल सकती है।

4. समाजों के भीतर प्रतिस्पर्धी हितों, मूल्यों और लक्ष्यों का अस्तित्व संघर्ष और आम सहमति को राजनीतिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। राजनीति संवाद, बातचीत और समझौते के माध्यम से संघर्ष को हल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। असहमति को आम सहमति में बदलना राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान दर्शाता है कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोण सरकार के लिए एक सामान्य लक्ष्य के पीछे एकजुट हो सकते हैं।

ये तत्व राजनीतिक प्रणालियों के लिए मौलिक हैं। वे इस बात को प्रभावित करते हैं कि समाज सत्ता का प्रबंधन कैसे करता है, साझा समस्याओं को कैसे दूर करता है और सामूहिक लक्ष्यों का पीछा करता है। संतुलित और समावेशी राजनीति सामाजिक विकास को सक्षम बनाती है जो वास्तव में अपने लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं और लक्ष्यों को दर्शाती है।

पश्चिम में राजनीति की उत्पत्ति और विकास

पश्चिमी राजनीतिक विकास दर्शन, शासन और सामाजिक परिवर्तन द्वारा ढाली गई एक ऐतिहासिक यात्रा है। पश्चिमी राजनीतिक विचार का विकास प्राचीन ग्रीस की लोकतांत्रिक शुरुआत से लेकर आधुनिक वैचारिक परिवर्तनों तक फैला हुआ है। यह शासन और मानवीय अंतःक्रिया की जटिलताओं से लगातार जूझता रहता है।

प्राचीन ग्रीस में उत्पत्ति

लोकतंत्र की उत्पत्ति, जिसे अक्सर पश्चिमी राजनीति की नींव के रूप में उद्धृत किया जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस में पाई जाती है। एथेंस में, स्वतंत्र पुरुष नागरिक विधानसभाओं और परिषदों के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भाग लेते थे। यह मॉडल पूरी तरह से समावेशी नहीं था, लेकिन यह सामूहिक शासन का एक अग्रणी प्रयास था।

पश्चिमी विचार पर यूनानी राजनीतिक दर्शन का प्रभाव काफी था। दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासित न्याय और सामाजिक सद्भाव, प्लेटो के आदर्श राज्य के दृष्टिकोण के केंद्र में हैं, जैसा कि द रिपब्लिक में संकेत दिया गया है। अपने काम राजनीति में, अरस्तू ने अधिक अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सरकारों को उनके गुणी और भ्रष्ट रूपों के आधार पर राजतंत्र, अभिजात वर्ग और राजनीति के रूप में वर्गीकृत किया। अरस्तू का यह दावा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्राणी हैं, सामाजिक संरचनाओं के लिए हमारी जन्मजात आवश्यकता को उजागर करता है। यह अवधारणा आधुनिक राजनीतिक चर्चाओं में अभी भी प्रासंगिक है।

रोमन योगदान

509 और 527 ईसा पूर्व के बीच, रोमन गणराज्य ने ग्रीक मॉडल पर निर्माण किया। इसने निर्वाचित अधिकारियों को सत्ता सौंपी। सीनेट और मजिस्ट्रेटों के चुनाव जैसी संस्थाओं ने साझा शासन के लिए एक संरचना की पेशकश की। लेकिन सत्ता अभिजात वर्ग के पास थी। रोमन राजनीतिक नवाचार मूल रूप से कानून के शासन पर आधारित था, जैसा कि 451 और 450 ईसा पूर्व के बीच बारह तालिकाओं के कानूनी संहिताकरण में दिखाया गया है। इस कानूनी ढांचे ने कानून के तहत समानता पर प्रकाश डाला, और आधुनिक कानूनी प्रणालियों का पूर्वाभास कराया। एक प्रमुख रोमन व्यक्ति, सिसेरो ने तर्क दिया कि कानून और नैतिकता जुड़े हुए हैं।

मध्यकालीन काल

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यूरोप मध्य युग में प्रवेश कर गया। शासन खंडित था और कैथोलिक चर्च के पास व्यापक अधिकार था। विकेंद्रीकृत शक्ति और प्रभुओं और जागीरदारों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों ने प्रमुख सामंती व्यवस्था को परिभाषित किया। धर्म ने राजनीतिक विचारों को बहुत प्रभावित किया। सेंट ऑगस्टीन, अपने युग के एक प्रमुख बौद्धिक व्यक्ति, ने द सिटी ऑफ़ गॉड में ईसाई धर्मशास्त्र और राजनीतिक दर्शन को मिलाया। उनके विचार में, मानव सरकारें ईश्वर की व्यापक योजना के अधीन थीं, जो उनकी इच्छा को अपूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करती थीं। इसने चर्च के राजनीतिक अधिकार को मजबूत किया और शासन के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान किया जो पूरे मध्यकालीन युग में कायम रहा। 

पुनर्जागरण और प्रारंभिक आधुनिक काल 

14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैले पुनर्जागरण में शास्त्रीय विचारों का पुनरुत्थान देखा गया। इसने राजनीतिक विचारों में बड़े बदलावों को जन्म दिया। आदर्शवादी शासन को आधुनिक राजनीति विज्ञान के अग्रणी निकोलो मैकियावेली जैसे विचारकों ने खारिज कर दिया। मैकियावेली का द प्रिंस एक व्यावहारिक, यहां तक ​​कि निर्दयी, नेतृत्व शैली की वकालत करता है, जहां साध्य सत्ता को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के साधनों को उचित ठहराते हैं। उनके काम ने यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोणों को गहराई से प्रभावित किया। प्रारंभिक आधुनिक काल में सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों ने राज्य-नागरिक गतिशीलता को बदल दिया। लेविथान में, थॉमस हॉब्स ने मानवता की प्राकृतिक अवस्था को "घृणित, क्रूर और छोटा"बताया है। इसने व्यवस्था लागू करने के लिए एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत सरकार को उचित ठहराया। प्रचलित विचारों के विपरीत, जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की वैधता शासित लोगों की सहमति पर टिकी हुई है। इन अवधारणाओं का विस्तार करते हुए, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकप्रिय संप्रभुता और आम भलाई के लिए समर्पित सरकार के लिए तर्क दिया।

आधुनिक युग

आधुनिक युग में पश्चिमी राजनीति ज्ञानोदय के आदर्शों, क्रांतियों और औद्योगीकरण के संयोजन के कारण नाटकीय रूप से बदल गई।1776 की अमेरिकी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक शासन की लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी संविधान ने प्रतिनिधि लोकतंत्र और जाँच और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित की। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों की वकालत की। वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और इमैनुअल कांट जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों ने तर्क,व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी शक्तियों के विभाजन को बढ़ावा दिया। इसने उदार लोकतंत्र का बौद्धिक आधार स्थापित किया। औद्योगिकीकरण के कारण होने वाली आर्थिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए समाजवाद और साम्यवाद जैसी मार्क्सवादी-प्रेरित विचारधाराएँ उभरीं। 20वीं सदी में पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएँ उदार लोकतंत्रों से लेकर सत्तावादी शासनों तक फैली हुई थीं। इन्हें वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और विविध संस्कृतियों की संयुक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शासन, न्याय और सामूहिक जिम्मेदारियों के साथ व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन के बारे में बहस अभी भी इस समृद्ध इतिहास द्वारा आकार लेती है।

भारत में राजनीति की उत्पत्ति, अवधारणा और अभ्यास

भारत की राजनीतिक परंपरा राजनीति है। सत्ता और शासन के पश्चिमी विचारों के विपरीत, यह एक अनूठा और जटिल दृष्टिकोण प्रदान करता है। सहस्राब्दियों से, इसके विकास में आध्यात्मिक सिद्धांत, नैतिक विचार और व्यावहारिक रणनीतियाँ शामिल हैं। राजनीति धर्म या नैतिक व्यवस्था पर आधारित थी। इसे भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य ने आकार दिया और इसने सामाजिक कल्याण और नैतिक शासन के प्रति स्थायी समर्पण का प्रदर्शन किया।

1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार

राजनीति की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी जब शासन आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों से अविभाज्य था। जबकि पश्चिमी परंपराएँ सत्ता पर केंद्रित थीं, प्राचीन भारतीय राजनीति ने धर्म या धार्मिकता को बनाए रखने के लिए शासक के दायित्व पर प्रकाश डाला। शासकों ने सामाजिक सद्भाव, न्याय और अपने लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए धर्म की अवधारणा का उपयोग किया। प्राचीन कानूनी ग्रंथ, मनुस्मृति ने एक राजा की नैतिक जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। उसकी वैधता उसकी प्रजा की रक्षा और सेवा करने की क्षमता पर आधारित थी। कौटिल्य (चाणक्य) का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक आधारभूत ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यद्यपि यह धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसमें शासन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें प्रशासन, कूटनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। कौटिल्य के प्रसिद्ध शब्द, "एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी पर निर्भर करती है," राजनीति के लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैकियावेली के द प्रिंस की तरह, उनका काम सत्ता की राजनीति की खोज करता है, लेकिन शासन में नैतिकता को भी शामिल करता है। भारत के महाकाव्य,महाभारत और रामायण, नेतृत्व और शासन के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महाभारत के भीतर भगवद गीता का कृष्ण-अर्जुन संवाद नेतृत्व की नैतिक दुविधाओं की खोज करता है, नैतिकता और कर्तव्य के बीच संतुलन पर जोर देता है। रामायण में भगवान राम को आदर्श शासक के रूप में दर्शाया गया है, जो न्याय, निष्ठा और आत्म-बलिदान का प्रतीक हैं। इन कहानियों ने प्राचीन नेताओं के लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम किया और आज भी भारतीय राजनीतिक विचारों को प्रभावित करती हैं। 

2. मध्यकालीन काल

मध्यकालीन युग के दौरान, राजनीति स्थानीय रीति-रिवाजों और बाहरी ताकतों के बीच जटिल अंतर्क्रिया के माध्यम से विकसित हुई। क्षेत्रीय मतभेद, शक्तिशाली राजवंश और नए सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों को अपनाने से शासन की परिभाषा तय हुई।

राजपूत साम्राज्यों को योद्धा संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया था। उनकी राजनीति साहस, सम्मान और रणनीतिक साझेदारी के इर्द-गिर्द घूमती थी। इसके विपरीत, मुगल साम्राज्य ने फारसी राजनीति और भारतीय प्रशासन को मिलाया, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत ही कुशल सरकार बनी। अकबर महान की विरासत को काफी हद तक उनकी सुलह-ए-कुल नीति द्वारा परिभाषित किया जाता है,जिसने धार्मिक सद्भाव और स्वीकृति को बढ़ावा दिया। विविध समुदायों से एक एकीकृत समाज बनाने के उनके प्रयास सामाजिक शांति के धार्मिक सिद्धांत को दर्शाते हैं।

अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के बावजूद, भक्ति और सूफी परंपराओं ने राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। उन्होंने समानता, सामाजिक सामंजस्य और नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीति के आदर्शों ने सामाजिक पदानुक्रम की आलोचनाओं और कबीर और गुरु नानक जैसे संतों द्वारा समर्थित न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के साथ समान आधार पाया।

3. औपनिवेशिक और आधुनिक भारत

औपनिवेशिक काल ने भारतीय राजनीति को समझने और संचालित करने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन लाया। ब्रिटिश शासन ने पारंपरिक शासन को बाधित किया और पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों और विचारों को स्थापित किया। इसने आधुनिक भारतीय राजनीति के विकास को बढ़ावा दिया।

ब्रिटिश शासन ने कानून के शासन, प्रतिनिधि सरकार और आधुनिक राष्ट्र-राज्य जैसी अवधारणाएँ लाईं। जहाँ इन परिवर्तनों ने पारंपरिक भारतीय शासन को तोड़ दिया, वहीं उन्होंने भारतीय राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आने से भारतीय विचारक ज्ञानोदय के आदर्शों के संपर्क में आए, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक विचारों का मिश्रण हुआ।

स्वतंत्रता की लड़ाई ने राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारतीय आदर्शों को आधुनिक राजनीतिक विचारों में एकीकृत किया। गांधी का स्वराज का विचार स्व-शासन और नैतिक कर्तव्य के धार्मिक आदर्शों से उपजा था। उन्होंने अहिंसा और जमीनी स्तर के लोकतंत्र का समर्थन किया, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की कल्पना की जो सबसे कमजोर लोगों की सहायता करने पर केंद्रित थी। समाजवादी और उदार लोकतांत्रिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, नेहरू ने एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की जो अपनी विविध विरासत को महत्व देता था।

स्वतंत्रता के बाद, भारत के संसदीय लोकतंत्र ने अपने औपनिवेशिक अतीत और देशी परंपराओं के तत्वों को शामिल किया। भारत का संविधान समानता, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांतों को भारत की विविध संस्कृतियों और धर्मों को स्वीकार करने वाले प्रावधानों के साथ अद्वितीय रूप से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण और न्याय पर प्राचीन धार्मिक ध्यान को दर्शाते हैं। भारत का राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है क्योंकि यह पहचान की राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक-आर्थिक असमानता का सामना कर रहा है। हालाँकि, इसकी ताकत अलग-अलग दृष्टिकोणों को शामिल करने, नए विचारों और स्थितियों के अनुकूल होने और आधुनिक होने के साथ-साथ अपने इतिहास का उपयोग करने से आती है।

एक जीवंत परंपरा

अवधारणा और व्यवहार दोनों में, राजनीति नैतिक शासन और व्यावहारिक शासन कला का एक अनूठा मिश्रण है। राजनीति की स्थायी विरासत प्राचीन, धर्म-निर्देशित राजाओं से लेकर आज के लोकतंत्रों तक फैली हुई है, जो परंपरा और प्रगति के बीच इसके गतिशील विकास को दर्शाती है। इसका स्थायी महत्व इसके व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से उपजा है, जो शक्ति, नैतिकता और सामाजिक समृद्धि की परस्पर जुड़ी प्रकृति को उजागर करता है। अमर्त्य सेन के शब्दों में, भारत की सार्वजनिक चर्चा और सहिष्णुता की परंपरा ने इसके राजनीतिक विचारों को बहुत प्रभावित किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर मूल्यवान सबक मिले हैं।

Origins of the Concepts of Western Politics and Indian Rajniti

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The term “Rajniti” is frequently used in India to translate the word “Politics”. But, considering their origins, subtle yet important differences emerge. Since the topic is complex, it is necessary to present it in two parts. This part explains the origins and core concepts of Politics and Rajniti. The second part will offer a detailed comparison of the two concepts.

Politics is the process by which a society makes, changes, and enforces the laws and guidelines that affect everyone. It is about using power and authority, often within government systems, to organize and run society. The term’s origin lies in the Greek word “politiká”, which translates to “affairs of the cities”. This reflects its ancient connection to city-states.

Key Elements of Politics

Politics essentially organizes and manages society through decisions and power. The key elements of a political system are power and authority, governance, participation, and conflict resolution.

1. Power and authority are fundamental in politics. They dictate decision-making and enforcement. Power can be coercive, persuasive, or normative. It is formalized within institutions such as governments or organizations. In contrast, authority represents the legal application of power. It stems from legislation, established norms, or electoral processes. Democratic leaders, for instance, gain power from the people’s approval, a point highlighted by John Locke.

2. Governance encompasses the systems, procedures, and structures that execute decisions and uphold social stability. Good governance involves the efficient implementation of policies and laws. This helps in resolving competing interests for just and equitable results. To prevent the concentration of power and ensure accountability, modern governance often employs Montesquieu’s principle of the separation of powers.

3. Political processes involve the participation of individuals, groups, or representatives. In democracies, citizen engagement is key to influencing government. This can happen through voting, activism, or public discourse. The principle of participation, vital to both formal politics and civil society, reflects a vibrant political landscape. For example, the Civil Rights Movement in the U.S. shows how grassroots action can transform societal norms and policies.

4. The existence of competing interests, values, and goals within societies makes conflict and consensus integral to the political process. Politics offers a framework for resolving conflict via dialogue, negotiation, and compromise. Transforming disagreement into consensus is vital for political stability. For example, the Indian Constitution demonstrates how varied perspectives can unite behind a common goal for government.

These elements are fundamental to political systems. They influence how societies manage power, overcome shared problems, and pursue collective goals. Balanced and inclusive politics enables societal evolution that truly reflects the varied needs and goals of its people.

The Genesis and Evolution of Politics in the West

Western political development is a historical journey moulded by philosophy, governance, and societal change. The evolution of Western political thought spans from Ancient Greece’s democratic beginnings to modern ideological changes. It continuously grapples with the complexities of governing and human interaction.

1. Origins in Ancient Greece

Democracy’s origins, often cited as the foundation of Western politics, are found in the 5th century Before the Christian Era Athens. In Athens, free male citizens participated in a direct democracy through assemblies and councils. This model was not fully inclusive, but it was a pioneering effort at collective governance.

The influence of Greek political philosophy on Western thought was substantial. Justice and social harmony, governed by philosopher-kings, are central to Plato’s vision of an ideal state, as indicated in The Republic. In his work Politics, Aristotle adopted a more empirical approach. He classified governments as monarchy, aristocracy, and polity, by their virtuous and corrupt forms. Aristotle’s assertion that humans are inherently political animals highlights our innate need for social structures. This concept is still relevant in modern political discussions.

2. Roman Contributions

Between 509 and 527 BCE, the Roman Republic was built upon Greek models. It entrusted power to elected officials. Institutions like the Senate and the election of magistrates offered a structure for shared governance. But power was held by the elite. The Roman political innovation was fundamentally based on the Rule of Law, as shown in the Twelve Tables’ legal codification between 451 and 450 BCE. This legal framework highlighted equality under the law and foreshadowed modern legal systems. Cicero, a leading Roman figure, argued that law and morality are connected.

3. Medieval Period

Following the Roman Empire’s decline, Europe entered the Middle Ages. The governance was fragmented and the Catholic Church held widespread authority. Decentralized power and hierarchical relationships between lords and vassals defined the dominant feudal system. Religion heavily influenced political thought.

St. Augustine, a leading intellectual figure of his era, merged Christian theology and political philosophy in The City of God. In his view, human governments were subservient to God’s overarching design, mirroring His will imperfectly. This strengthened the Church’s political authority and provided a moral framework for governance that endured throughout the medieval era.

4. Renaissance and Early Modern Period

The Renaissance, spanning the 14th to 17th centuries, saw a resurgence of classical thought. This sparked major changes in political ideas. Idealistic governance was rejected by thinkers such as Niccolò Machiavelli, a pioneer of modern political science. Machiavelli’s The Prince advocates a pragmatic, even ruthless, leadership style where the ends justify the means to secure and maintain power. His work deeply influenced realist political approaches.

The Early Modern Period saw Social Contract Theories alter the state-citizen dynamic. In Leviathan, Thomas Hobbes portrays humanity’s natural state as “nasty, brutish, and short.” This justified a powerful, centralized government to impose order. Contrary to prevailing views, John Locke championed natural rights like life, liberty, and property. He asserted that a government’s legitimacy rests on the consent of the governed. Expanding on these concepts, Rousseau argued in The Social Contract for popular sovereignty and a government dedicated to the common good.

5. The Modern Era

Western politics in the Modern Era changed dramatically because of a combination of Enlightenment ideals, revolutions, and industrialization. The American Revolution of 1776 and the French Revolution of 1789 represented the fight for liberty, equality, and democratic rule. The U.S. Constitution established a system of representative democracy and checks and balances. The French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen championed universal human rights.

Enlightenment figures such as Voltaire, Montesquieu, and Immanuel Kant promoted reason, individual liberty, and the division of governmental powers. This established the intellectual base of liberal democracy. Marxist-inspired ideologies such as socialism and communism arose to counter the economic disparities caused by industrialization.

Western political systems in the 20th century ranged from liberal democracies to authoritarian regimes. These faced the combined challenges of globalization, technological advancements, and diverse cultures. Debates about governance, justice, and balancing individual rights with collective responsibilities are still shaped by this rich history.

Genesis, Concept, and Practice of Rajniti in India

India’s political tradition is Rajniti (राजनीति). Unlike Western ideas of power and governance, it provides a unique and complex viewpoint. For millennia, its evolution has blended spiritual principles, ethical considerations, and pragmatic strategies. Rajniti was grounded in Dharma or moral order. It was shaped by India’s rich cultural and historical landscape and demonstrated a lasting dedication to societal well-being and ethical governance.

1. Ancient Indian Political Thought

Rajniti originated in ancient India when governance was inseparable from spiritual and moral principles. While Western traditions centred on power, ancient Indian politics highlighted the ruler’s obligation to uphold Dharma or righteousness. Rulers used the concept of Dharma to promote societal harmony, justice, and the well-being of their people. The ancient legal text, Manusmriti, outlined a king’s ethical responsibilities. His legitimacy rested on his ability to protect and serve his subjects.

Kautilya’s (Chanakya’s) Arthashastra is a foundational text in Indian political thought. It dates back to the 3rd century BCE. Although based on dharmic principles, it adopts a pragmatic approach to governance. It outlines strategies for administration, diplomacy, economics, and warfare. Kautilya’s famous words, “A king’s happiness depends on his subjects’ happiness,” highlight Rajniti’s focus on the people’s well-being. Like Machiavelli’s The Prince, his work explores power politics but also incorporates ethics into governance.

India’s epics, the Mahabharata and Ramayana, offer profound insights into leadership and governance. The Bhagavad Gita’s Krishna-Arjuna dialogue within the Mahabharata explores leadership’s ethical dilemmas, emphasizing the balance between morality and duty. The Ramayana depicts Lord Rama, the ideal ruler, embodying justice, loyalty, and self-sacrifice. These stories acted as ethical guides for ancient leaders and still influence Indian political thought.

2. Medieval Period

During the medieval era, Rajniti developed through a complex interaction of local customs and outside forces. Regional differences, powerful dynasties, and the adoption of new cultural and political ideas defined governance.

Rajput kingdoms were defined by a warrior culture. Their politics revolved around courage, honour, and strategic partnerships. In contrast, the Mughal Empire combined Persian politics and Indian administration, resulting in a very efficient government. Akbar the Great’s legacy is largely defined by his Sulh-e-Kul policy, which fostered religious harmony and acceptance. His attempts to create a unified society from diverse communities mirror the dharmic principle of societal peace.

Despite their spiritual nature, the Bhakti and Sufi traditions influenced political thought. They focused on equality, social cohesion, and moral conduct. Rajniti’s ideals found common ground with the critiques of societal hierarchies and the promotion of a just and inclusive society championed by saints like Kabir and Guru Nanak.

3. Colonial and Modern India

The colonial period brought about a major transformation in how Indian politics was understood and operated. British rule disrupted traditional governance and established Western political systems and ideas. This nurtured the growth of modern Indian politics.

British rule brought concepts like the rule of law, representative government, and the modern nation-state. While these changes broke traditional Indian governance, they also spurred Indian political awareness. Exposure to English education brought Indian thinkers into contact with Enlightenment ideals, resulting in a blend of Western and Indian political thought.

The fight for independence marked a pivotal moment in Rajniti’s development. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru integrated ancient Indian ideals into modern political thought. Gandhi’s idea of Swaraj stemmed from the dharmic ideals of self-governance and moral duty. He championed nonviolence and grassroots democracy, picturing a political system focused on aiding the most vulnerable. Drawing on socialist and liberal democratic ideals, Nehru pictured a modern, secular India that valued its diverse heritage.

After independence, India’s parliamentary democracy incorporated elements of its colonial past and native traditions. India’s Constitution uniquely blends principles of equality, justice, and individual rights with provisions acknowledging India’s diverse cultures and religions. For example, the Directive Principles of State Policy reflect the ancient dharmic focus on societal well-being and justice.

India’s political landscape is constantly changing as it confronts identity politics, corruption, and socio-economic inequality. However, its strength comes from including different viewpoints, adapting to new ideas and situations, and using its history while being modern.

A Living Tradition

In both concept and practice, Rajniti is a unique blend of ethical governance and pragmatic statecraft. Rajniti’s enduring legacy spans from ancient, Dharma-guided kings to today’s democracies, showcasing its dynamic evolution between tradition and progress. Its lasting significance stems from its comprehensive political perspective, highlighting the interwoven nature of power, ethics, and societal prosperity. In Amartya Sen’s words, India’s tradition of public discourse and tolerance has greatly influenced its political thought, providing valuable lessons globally.

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भारत और अन्य लोकतंत्रों में सांसदों का भ्रष्टाचार, दोषसिद्धि और पेंशन: एक तुलनात्मक विश्लेषण

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दुनिया भर के लोकतंत्रों में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका में कानून बनाना और संविधान की वकालत करना शामिल है। विभिन्न देश सांसदों को उनके कार्यकाल के बाद उनके वित्त को सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजनाएँ प्रदान करते हैं। हम यू.के., यू.एस., कनाडा,ऑस्ट्रेलिया और भारत में सांसदों की पेंशन योजनाओं की तुलना करेंगे। हम भारत के विस्तृत संदर्भ के साथ भ्रष्टाचार और जवाबदेही के संबंध में सांसदों की पेंशन से जुड़े विवादों पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर में सांसदों के लिए कई प्रकार की पेंशन प्रणाली हैं। संरचना में भिन्नता होने के बावजूद, दुनिया भर में सांसदों की पेंशन योजनाओं का उद्देश्य सेवा के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यू.के. के सांसद सदस्यों की पेंशन योजना में भाग लेते हैं। इस योजना के तहत, सांसदों के वेतन का 13.75% सरकार द्वारा दिया जाता है। पेंशन भुगतान की गणना में अंतिम वेतन और सेवा के वर्ष कारक हैं। यू.एस. कांग्रेस के सदस्य संघीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त होते हैं। यह प्रणाली एक बुनियादी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और एक बचत योजना प्रदान करती है। कनाडा में सांसद संसदीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उनकी पेंशन सेवा के वर्षों और उनके पाँच सबसे अधिक कमाई वाले वर्षों के औसत वेतन पर आधारित होती है। सरकार सांसदों के वेतन का 6% योगदान देती है। ऑस्ट्रेलिया में, संसदीय सेवानिवृत्ति प्रणाली सांसदों को कवर करती है, जिसमें सरकार द्वारा 9.5% वेतन योगदान दिया जाता है। सेवा अवधि और उनकी पांच सर्वश्रेष्ठ कमाई वाले वर्ष उनकी पेंशन निर्धारित करते हैं। भारत में, 1954 का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम सांसदों की पेंशन को नियंत्रित करता है। वेतन योगदान का 8% सरकार द्वारा दिया जाता है। भुगतान की गणना सेवा अवधि और पांच साल के वेतन औसत के आधार पर की जाती है। ये योजनाएं सांसदों के वित्त को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से बचाती हैं।

सांसदों की अयोग्यता और निष्कासन का क्या कारण है? 

जवाबदेही किसी भी संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। संसद के सदस्यों (सांसदों) को कदाचार या भ्रष्टाचार के लिए अयोग्य ठहराने या निष्कासित करने के लिए राष्ट्रों में उपाय किए गए हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य विधायी संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखना और नैतिक शासन को सुदृढ़ करना है। यूनाइटेड किंगडम में, लेबर सांसद क्लाउडिया वेबबे को उत्पीड़न के आरोप के बाद 2020 में निलंबित कर दिया गया था। उन्हें 2021 में दोषी पाया गया, जिसके कारण उनके इस्तीफे की मांग की गई। इसी तरह, पूर्व लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन को पार्टी के भीतर यहूदी विरोधी टिप्पणियों के कारण निलंबित कर दिया गया था। लेकिन बाद में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। पूर्व चीफ व्हिप निक ब्राउन को अनिर्दिष्ट शिकायत के कारण 2022 में निलंबित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जॉर्ज सैंटोस को धोखाधड़ी और अभियान निधि के दुरुपयोग के लिए दिसंबर 2023 में निष्कासित कर दिया गया था। इसी तरह, जेम्स ट्रैफिकेंट और माइकल मायर्स को क्रमशः 2002 और 1980 में रिश्वतखोरी, रैकेटियरिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। कनाडा की बेलिंडा स्ट्रोनाच को 2005 में दोहरे पद पर रहने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में, डेविड गिलेस्पी को 2017 में क्राउन के तहत लाभ का पद धारण करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अब, आइए भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध पर एक नज़र डालें

भारत में भ्रष्टाचार के आरोपों में अयोग्य ठहराए जाने का एक उल्लेखनीय इतिहास है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में शामिल होने के कारण 2013 में अयोग्य ठहराया गया था। जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के लिए 2017 में अयोग्य ठहराया गया था। बाद में, उन्हें बरी कर दिया गया। हाल ही में, मनोज मंज़िल और मोहम्मद फैज़ल को 2024 और 2023 में आपराधिक सजा का सामना करना पड़ा।

कई हाई-प्रोफाइल भारतीय राजनेताओं के पास गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और जवाबदेही की चुनौतियों को उजागर करते हैं। इनमें से अधिकांश राजनेता वर्षों से अदालतों में मुकदमों से बचते रहे हैं। उदाहरण के लिए, भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप हैं। भाजपा के सुरेश गोपी पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। राजद के अभय कुशवाहा पर बलात्कार और जबरन वसूली सहित 16 आपराधिक आरोप हैं। भाजपा के शांतनु ठाकुर पर अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित 23 मामले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और जेएमएम रिश्वत मामले ने लोगों में रोष पैदा किया, लेकिन मुख्य दोषियों को बरी कर दिया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, सांसदों के खिलाफ 300 से अधिक ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह ऐसे सांसदों को पेंशन देने की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। यह भारत की संसदीय प्रणाली में भ्रष्टाचार और अपराध को दूर करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करता है। हालांकि, तीन मामले विचार के लिए बहुत कुछ प्रदान करते हैं। 

चारा घोटाला दोषसिद्धि 

भारतीय राजनीतिक भ्रष्टाचार के इतिहास में, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सबसे अलग हैं। चारा घोटाले के लिए उनकी सजा शक्तिशाली राजनेताओं को जवाबदेह बनाने में न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करती है। बीस साल तक, नौकरशाहों,राजनेताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने सार्वजनिक धन की चोरी करने के लिए नकली चालान का इस्तेमाल किया। यह बिहार के "चारा घोटाला" या चारा घोटाले के रूप में कुख्यात हो गया। कई घोटाले से संबंधित दोषसिद्धि के कारण लालू प्रसाद यादव को 2013 में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पाँच साल की जेल की सजा हुई। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सांसद के रूप में तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से न्यायिक जांच और अभियोजन से सार्वजनिक पद की ईमानदारी को बनाए रखा जा सकता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं। भारत में राजनीतिक दिग्गजों और व्यवसायियों को अक्सर दंड से मुक्ति मिलती है।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता जयराम पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 1991-1996 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध रूप से 66.65 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जिसमें लक्जरी संपत्ति, आभूषण और नकदी शामिल है।

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के 2014 के फैसले में जयललिता को दोषी पाया गया। उन्हें चार साल की जेल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें 2015 में बरी कर दिया। इस मामले ने नेताओं के बीच उच्च नैतिक मानकों की आवश्यकता को उजागर किया, क्योंकि सार्वजनिक संसाधनों और निर्णयों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। 

यौन उत्पीड़न का मामला

पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, मारपीट और आपराधिक धमकी के कई आरोप हैं। कई महिला पहलवानों ने उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप दायर किए हैं, जिनमें धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354A (यौन उत्पीड़न) और धारा 354D (पीछा करना) शामिल हैं।

आरोपों की गंभीरता के बावजूद, सिंह जेल जाने से बचते रहे हैं। यह मामला सत्ता के व्यापक दुरुपयोग और त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

लालू प्रसाद यादव और जयललिता की दोषसिद्धि इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत कानूनी व्यवस्था जवाबदेही को लागू करती है। इसके विपरीत, बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप कानून प्रवर्तन में कमजोरियों और राजनीति के भीतर यौन दुराचार से निपटने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

भारत में सांसदों की पेंशन पर बहस

आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यापक भ्रष्टाचार के बावजूद भारतीय सांसदों की पेंशन पर शायद ही कभी बहस होती है। आलोचकों का मानना है कि आपराधिक आरोपों या भ्रष्टाचार के इतिहास वाले सांसदों को पेंशन के लिए अयोग्य होना चाहिए।

सांसदों की पेंशन के खिलाफ मुख्य तर्क क्या हैं?

सांसदों की पेंशन के खिलाफ तर्क भ्रष्टाचार, जवाबदेही और सार्वजनिक धारणा के बारे में चिंताओं को उजागर करते हैं। गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों को पेंशन देना जनता के विश्वास को कम करता है। यह अनैतिक व्यवहार के लिए दंड से मुक्ति और लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता को कम करने का संकेत देता है। कई सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे आजीवन वित्तीय लाभ प्रदान करने की योग्यता पर सवाल उठते हैं। वास्तव में, ऐसे सांसदों को पेंशन खराब प्रदर्शन या कदाचार के लिए पुरस्कार है, जो जवाबदेही को कम करता है और अक्षमता का समर्थन करता है। गरीबी और असमानता से जूझ रहे देशों में, उच्च सांसद पेंशन सार्वजनिक आक्रोश को बढ़ाती है। नागरिक इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं, जिसमें निर्वाचित अधिकारी भव्य लाभों का आनंद लेते हैं जबकि आम लोग वित्तीय संघर्षों का सामना करते हैं। यह असमानता राजनेताओं और उनके मतदाताओं के बीच की खाई को चौड़ा करती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सांसदों की पेंशन निष्पक्षता, जवाबदेही और जनहित के सिद्धांतों के अनुरूप हो। 

सांसदों की पेंशन के लिए मुख्य तर्क क्या हैं? 

सांसदों की पेंशन के समर्थकों का तर्क है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इससे कार्यालय में भ्रष्ट आचरण के प्रलोभन कम हो जाते हैं। सांसद अनैतिक तरीकों से व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के बजाय सार्वजनिक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पेंशन वित्तीय चिंताओं को कम करके सक्षम और योग्य व्यक्तियों को राजनीति में आकर्षित करती है। यह पेशेवरों को शासन की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व संस्थागत अखंडता को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक लोकतांत्रिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। एक अधिक प्रभावी और नैतिक राजनीतिक प्रणाली अस्तित्व में आती है। हालाँकि, ऐसे तर्क अवास्तविक साबित होते हैं, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती।

भ्रष्टाचार और अपराध से कैसे निपटा जा सकता है?

एमपी पेंशन प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को तुरंत अयोग्य ठहराने के लिए एक सख्त कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है। यह संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को रोककर सार्वजनिक कार्यालय की अखंडता को बढ़ाएगा। राजनेताओं से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने से समय पर न्याय सुनिश्चित हो सकता है। गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों को सत्ता बनाए रखने के लिए लंबी सुनवाई का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। त्वरित समाधान से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने के लिए चुनावी सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पारदर्शी अभियान वित्त नियम, सख्त दान नियम और खर्च सीमा अनुचित प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इससे एक निष्पक्ष चुनावी प्रणाली बनेगी, जो वित्तीय ताकत पर मतदाता की पसंद को प्राथमिकता देती है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करना चुनाव कानूनों के निष्पक्ष प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और न्यायपालिका को अधिक स्वायत्तता,संसाधन और राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा की आवश्यकता है।

सार्वजनिक जागरूकता एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा देने की कुंजी है। नागरिक शिक्षा, उम्मीदवारों की जानकारी में पारदर्शिता और मतदाता जागरूकता अभियान नागरिकों को सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। इससे ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। एक अच्छी तरह से सूचित मतदाता भ्रष्ट व्यक्तियों का समर्थन करने की संभावना कम है। इस प्रकार, जवाबदेही और नैतिक शासन में निहित एक राजनीतिक परिदृश्य एक वास्तविकता बन जाएगा। ये उपाय लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं।

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Corruption, Conviction & Pension of MPs in India and Other Democracies: A Comparative Analysis

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The crucial role of MPs in democracies worldwide involves legislation and constituent advocacy. Various countries provide MPs with pension schemes to secure their finances after their term. We will compare MP pension schemes across the UK, US, Canada, Australia, and India. We will discuss the controversies surrounding MP pensions in relation to corruption and accountability, with detailed reference to India.

There are Several Types of Pension Systems for MPs Around the World

While differing in structure, MPs’ pension plans worldwide aim to provide financial security post-service. UK MPs take part in the Members’ Pension Scheme. Under this plan, the government matches 13.75% of the MPs' salaries. Final salary and years of service are factors in calculating pension payments. U.S. Congress members retire under the Federal Employees Retirement System. This system offers a basic pension, Social Security benefits, and a savings plan. MPs in Canada are covered by the Parliamentary Pension Plan. Their pension is based on the years served and the average salary of their five highest-earning years. The government matches the MPs’ contribution of 6% of salaries. In Australia, the Parliamentary Superannuation System covers MPs, with a 9.5% salary contribution matched by the government. Service length and the five best earning years determine their pension. The 1954 Salary, Allowances, and Pension Act governs MPs’ pensions in India. A government match of 8% of salary contributions is provided. The payouts are calculated based on service length and a five-year salary average. The schemes safeguard MPs’ finances against inflation following their retirement.

What Causes Disqualification and Expulsion of MPs?

Accountability is a cornerstone of any parliamentary democracy. There are measures in place across nations to disqualify or expel members of parliament (MPs) for misconduct or corruption. These actions aim to preserve the integrity of legislative institutions and reinforce ethical governance. 

In the United Kingdom, Claudia Webbe, a Labour MP, was suspended in 2020 after being charged with harassment. She was found guilty in 2021, leading to calls for her resignation. Similarly, Jeremy Corbyn, the former Labour leader, was suspended over comments on antisemitism within the party. But his membership was reinstated later. Nick Brown, a former Chief Whip, was suspended in 2022 because of an unspecified complaint. 

In the United States, George Santos was expelled in December 2023 for fraud and misuse of campaign funds. Similarly, James Traficant and Michael Myers were expelled in 2002 and 1980, respectively, for bribery, racketeering, and other criminal activities. Canada’s Belinda Stronach was disqualified in 2005 for dual office-holding. In Australia, David Gillespie was disqualified in 2017 for holding an office of profit under the Crown.

Now, Let Us Have a Look at Corruption and Crime in Indian Politics

India has a notable history of disqualifications on corruption charges. Lalu Prasad Yadav was disqualified in 2013 for his involvement in the fodder scam. J. Jayalalithaa was disqualified in 2017 for disproportionate assets. Later, she was acquitted. More recently, Manoj Manzil and Mohammad Faizal in 2024 and 2023, faced criminal convictions. 

Several high-profile Indian politicians have serious criminal records that highlight the challenges of corruption and accountability in the political system. Most of these politicians have been dodging trials in the courts for years. For example, BJP’s Brij Bhushan Sharan Singh faces charges of sexual harassment and criminal intimidation. Suresh Gopi of BJP is accused of cheating and breach of trust. RJD’s Abhay Kushwaha has 16 criminal charges, including rape and extortion. BJP’s Shantanu Thakur faces 23 cases, including kidnapping and crimes against women. The Commonwealth Games Scam and the JMM bribery case created public furore but ended up with acquittals of the main culprits. According to the Association for Democratic Reforms (ADR), over 300 similar cases against MPs have seen no action. This questions the fairness of granting pensions to such MPs. It also exposes the urgent need for reforms to address corruption and criminality in India’s parliamentary system.

However, three cases provide plenty of food for thought.

Fodder Scam Conviction

In the history of Indian political corruption, the former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav stands out. His conviction for the fodder scam underlines the importance of the judiciary in making powerful politicians answerable. For twenty years, bureaucrats, politicians, and suppliers used fake invoices to steal public money. This became infamous as Bihar’s “Chara Ghotala,” or fodder scam.

Multiple scam-related convictions led to Lalu Prasad Yadav’s five-year prison sentence in 2013, under the IPC and Prevention of Corruption Act. This resulted in his instant disqualification as an MP. This case highlights how diligent judicial investigation and prosecution can maintain the integrity of public office. It also ensures that no one, regardless of rank, is above the law. But such happenings are rare. Political bigwigs and business czars often enjoy impunity in India.

Disproportionate Assets Case

The former Tamil Nadu Chief Minister and AIADMK chief, Jayalalithaa Jayaram, faced charges of disproportionate assets. She and her associates allegedly accumulated wealth beyond their declared incomes during her first term as Chief Minister in 1991-1996. Prosecutors charged that she unlawfully amassed INR 66.65 crores in assets, including luxury properties, jewellery, and cash.

A Bengaluru special court’s 2014 decision found Jayalalithaa guilty. She was sentenced to a four-year prison term and a 100 crore rupee fine. She was disqualified as an MLA, under the Representation of the People Act, 1951. Later, the Karnataka High Court acquitted her in 2015. This case highlighted the need for high ethical standards among leaders, given their significant sway over public resources and decisions.

Sexual Harassment Case

The former BJP MP and former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh faces multiple allegations of sexual harassment, assault, and criminal intimidation. Several female wrestlers accused him of abuse of power. The Delhi Police filed charges under sections of the Indian Penal Code, including Section 354 (assault or use of criminal force to outrage a woman’s modesty), Section 354A (sexual harassment), and Section 354D (stalking).

Despite the severity of the charges, Singh continues to escape going to prison. This case highlights the pervasive misuse of power and the urgent need for legal reforms to ensure prompt and impartial justice.

The convictions of Lalu Prasad Yadav and Jayalalithaa exemplify how a strong legal system enforces accountability. Conversely, the accusations against Brij Bhushan Sharan Singh highlight weaknesses in law enforcement and the urgent need for reforms to tackle sexual misconduct within politics.

The Debate on MP Pensions in India

Unsurprisingly, pension for Indian MPs is rarely debated despite widespread corruption. Critics believe MPs with criminal charges or a history of corruption should be ineligible for pensions.

What Are Key Arguments Against MP Pensions?

Arguments against MP pensions highlight concerns about corruption, accountability, and public perception. Granting pensions to MPs with serious criminal records undermines public trust. This signals impunity for unethical behaviour and erodes the integrity of democratic institutions. Many MPs engage in corruption, raising questions about the merit of providing lifelong financial benefits. In fact, pensions to such MPs are rewards for poor performance or misconduct, which diminish accountability and appear to endorse incompetence. In nations grappling with poverty and inequality, high MP pensions fuel public resentment. Citizens perceive this as unjust, with elected officials enjoying lavish benefits while ordinary people face financial struggles. This disparity widens the disconnect between politicians and their constituents. So, it is essential to ensure that MP pensions are aligned with principles of fairness, accountability, and public interest.

What are the Key Arguments For MP Pensions?

Supporters of MP pensions argue that it is necessary to provide financial security after their tenure ends. This reduces the temptation for corrupt practices in office. MPs can focus on public service rather than personal financial gain through unethical means. Additionally, pensions attract capable and qualified individuals to politics by alleviating financial concerns. This motivates professionals to pursue governance roles. Quality leadership promotes institutional integrity and fosters long-term democratic stability. A more effective and ethical political system comes into being.

However, such arguments prove unrealistic, as there is no limit to avarice.

How Can Corruption and Criminality be Addressed?

Reforming MP pension systems and combating corruption demand a comprehensive strategy. A stricter legal system is required to quickly disqualify candidates facing serious criminal charges. This would enhance the integrity of public office by barring individuals with questionable backgrounds. Establishing fast-track courts to handle cases involving politicians can ensure timely justice. Those accused of serious crimes will be prevented from exploiting lengthy trials to retain power. Expedited resolutions would enhance public trust in the judiciary.

Electoral reforms are equally vital to reduce the influence of money in politics. Transparent campaign finance rules, stricter donation regulations, and spending limits would help curtail undue influence. This should create a fairer electoral system, which gives precedence to voter choice over financial clout. Strengthening the Election Commission’s independence is critical for impartial enforcement of election laws. The Election Commission and judiciary need greater autonomy, resources, and protection from political interference to ensure robust oversight of the democratic process.

Public awareness is key to fostering a cleaner political environment. Civic education, transparency in candidate information, and voter awareness campaigns can empower citizens to make informed choices. This will help candidates with integrity and merit. A well-informed electorate is less likely to support corrupt individuals. Thus, a political landscape rooted in accountability and ethical governance will become a reality. These measures can significantly enhance the credibility and fairness of the democratic system.

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