अनुच्छेद 370: असली कहानी

YouTube

5 अगस्त 2019 के बाद हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 की क्या स्थिति है? ऐसा माना जाता है कि यह मृत और निष्क्रिय है और भारत के संविधान से हटा दिया गया है। लेकिन, क्या यह सच है?

2019 में भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 के "उन्मूलन" के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए, किसी को इसकी ऐतिहासिक जड़ों के बारे में सीखना चाहिए। इसके प्रावधानों पर गौर करने, समय के साथ इसके विकास का पता लगाने और भारत, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिति पर इसके गहरे प्रभावों की जांच करने की आवश्यकता है।

आइए अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक संदर्भ पर एक नजर डालें। 1947 में अंग्रेजों से भारत की आजादी के साथ उसका रक्तरंजित विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान को 500 से अधिक रियासतों को अपने क्षेत्रों में मिलाने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। रियासतों को या तो किसी एक देश में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। जम्मू-कश्मीर पर हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन था, लेकिन वहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। हरि सिंह किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। वह स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में, आदिवासी मिलिशिया की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा के पास भारत से सैन्य सहायता लेने और भारत संघ में शामिल होने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 26 अक्टूबर, 1947 को उन्होंने जम्मू-कश्मीर को प्रभावी रूप से भारत में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

अनुच्छेद 370 की आवश्यकता क्यों पड़ी?

जम्मू-कश्मीर की अनोखी राजनीतिक स्थिति के जवाब में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। इसे भाग XXI में एक "अस्थायी प्रावधान" माना जाता था, जो जम्मू और कश्मीर को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता था, जैसे कि अपना स्वयं का संविधान,ध्वज रखने की क्षमता और आंतरिक मामलों के प्रबंधन में कुछ हद तक स्वायत्तता। भारत की केंद्र सरकार के पास रक्षा, संचार और विदेशी मामलों पर अधिकार था।

अनुच्छेद 370 के विकास में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन थे?

एक प्रमुख कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला ने भारत के भीतर स्वायत्तता की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया। उन्हें चिंता थी कि यदि पूर्ण एकीकरण हुआ, तो इसके परिणामस्वरूप कश्मीरी मुसलमान अलग-थलग पड़ सकते हैं। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष दर्जे का समर्थन किया क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि इससे कश्मीरियों की भारत के प्रति वफादारी बढ़ेगी। भारत के उप प्रधान मंत्री वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया, और संविधान सभा के अध्यक्ष बीआर अंबेडकर को प्रावधानों के बारे में कुछ गलतफहमी थी। लेकिन अंततः उन्होंने इसे एक अस्थायी समाधान के रूप में मान्यता देते हुए कश्मीर के लिए रियायतें देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा, पाकिस्तान के अप्रत्यक्ष आक्रमण ने भारत के सैन्य जवाबी हमले में तेजी लाने के लिए मतभेदों को सुलझाने की तात्कालिकता की भावना पैदा कर दी थी। संविधान सभा के सदस्य एन गोपालस्वामी अयंगर ने कश्मीर की स्वायत्तता को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ लेख का मसौदा तैयार किया।

अनुच्छेद 370 को इतना खास क्यों बनाया गया?

यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा की गारंटी देता है। आइए एक नजर डालते हैं उन प्रावधानों पर जो अनुच्छेद 370 को खास बनाते हैं।

1. भारतीय कानूनों का सीमित अनुप्रयोग: अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर में कई भारतीय कानूनों के आवेदन को प्रतिबंधित कर दिया। विलय पत्र के अनुसार, भारतीय संसद को राज्य में रक्षा, विदेशी मामले और संचार से संबंधित कानून लागू करने की शक्ति थी।

2. स्वतंत्र संविधान: 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर ने अपना संविधान अपनाया। इसने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को विशेष शक्तियां प्रदान करके स्थानीय शासन और नागरिक अधिकारों के मामले में भारतीय संविधान को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया।

3. स्थायी निवास प्रतिबंध: अनुच्छेद 370 ने एक नियम पेश किया कि गैर-निवासियों को ऐसा करने से रोकने के लिए, जम्मू और कश्मीर में भूमि स्वामित्व और स्थायी निपटान को केवल निवासियों तक सीमित कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यक्तियों के प्रवासन पर प्रतिबंध लागू करके क्षेत्र की विशिष्ट जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखना था।

4. राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता: भारत के राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में भारतीय कानून लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति और सहयोग की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 370 इतना विवादास्पद क्यों बना?

यहां तक ​​कि जब इस अनुच्छेद पर विचार किया जा रहा था तब भी भारतीय संघ की बुनियादी संवैधानिक संरचना पर इसके प्रभाव के बारे में संदेह था। इसके प्रावधानों और अवधि को लेकर प्रमुख नाटककारों के बीच मतभेद भी थे।

अनुच्छेद का अस्थायी से स्थायी में परिवर्तन

अनुच्छेद 370 का मतलब अस्थायी था। लेकिन धीरे-धीरे यह संविधान का स्थायी हिस्सा बन गया। एकीकृत राजनीतिक समझौते की अनुपस्थिति, कश्मीर को शामिल करने की जटिल कठिनाइयों और राज्य के भीतर से विरोध, सभी ने इस महत्वपूर्ण परिवर्तन में भूमिका निभाई। समय के साथ, कई राजनीतिक गुटों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, ने लगातार अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर जोर दिया। उनका तर्क था कि यह अनुच्छेद शेष भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में बाधा डालता है, जिससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा।

राजनीतिक बहसों पर राष्ट्रवादी भावना हावी हो गई

अनुच्छेद 370 ने कई वर्षों तक भारत में लगातार गर्म राजनीतिक चर्चाएँ उत्पन्न कीं। प्रावधान के समर्थकों ने दावा किया कि यह कश्मीर की विशिष्ट पहचान की रक्षा करता है और भारत के प्रति उसकी राजनीतिक वफादारी की गारंटी देता है। उनका मानना ​​था कि धारा 370 हटाने से कश्मीर के लोग अलग-थलग पड़ जाएंगे और सामाजिक अशांति फैल जाएगी। इसके विपरीत, नीति के विरोधियों ने तर्क दिया कि इसने क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध कर दिया और गैर-निवासियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दिया। इस अनुच्छेद ने यकीनन घाटी में अलगाववादी भावनाओं को पोषित, मजबूत और संस्थागत बनाया। 

दूसरी ओर, भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल और गति मिली। खासकर पिछले कुछ दशकों से अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग तेज हो गई है। बी.आर. अंबेडकर की असहमतिपूर्ण टिप्पणी को व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था, "आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, अपने लोगों को खाना खिलाए, कश्मीर को पूरे भारत में समान अधिकार दे। लेकिन आप भारत और भारतीयों को कश्मीर में सभी अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं।"

अलगाववाद और हिंसा में वृद्धि

1980 और 1990 के दशक के दौरान, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववादी हिंसा बढ़ गई, जिससे सशस्त्र बलों की तैनाती में वृद्धि हुई। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और जबरन निर्वासन ने अनुच्छेद 370 के आलोचकों को गोला-बारूद प्रदान किया। उन्होंने इस अनुच्छेद को कश्मीर और शेष भारत के बीच मनोवैज्ञानिक और भौतिक विभाजन पैदा करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उग्रवाद से निपटने और राज्य के एकीकरण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने की वकालत की। इस वकालत को एल.के. ने और भी मजबूत किया। आडवाणी की टिप्पणी, “यह केवल एक राजनीतिक या संवैधानिक मुद्दा नहीं है; यह हमारे देश की एकता और अखंडता से संबंधित है।”

अनुच्छेद 370 कब और कैसे "समाप्त" किया गया?

5 अगस्त, 2019 को इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में चिह्नित किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। इस कदम के परिणामस्वरूप राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया, जिससे जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो गई। बेशक, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में नहीं।

1. संवैधानिक संशोधन: सरकार ने जम्मू-कश्मीर की गैर-मौजूद "संविधान सभा" का नाम बदलकर "विधान सभा" करने के लिए अनुच्छेद 367 को नियोजित किया, जो संवैधानिक व्याख्या की अनुमति देता है। इस पुनर्परिभाषा ने भारतीय संसद को राज्य विधायिका की सहमति के बिना परिवर्तन को मंजूरी देने की अनुमति दी।

2. जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन: जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करके, केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक इस क्षेत्र पर सीधे नियंत्रण का दावा किया और इसकी विधायी शक्तियों पर सीमाएं लगा दीं।

3. संपत्ति के अधिकार और जनसांख्यिकीय संरचना पर प्रभाव: निरसन के परिणामस्वरूप गैर-निवासियों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने की अनुमति देने वाली एक नई नीति सामने आई है। इस निर्णय का क्षेत्र की जनसंख्या और प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

कानूनी और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं?

अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले में कठोर कानूनी परीक्षण हुआ। सर्वोच्च न्यायालय को इसकी संवैधानिकता का आकलन करने के लिए बुलाया गया था। विरोधियों के अनुसार, अनुच्छेद 370 में कोई भी संशोधन करने के लिए, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था, जिसका अस्तित्व 1957 में समाप्त हो गया था। अलग-अलग राय के बावजूद, समर्थकों का दृढ़ विश्वास था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद कश्मीर में समानता को बढ़ावा देने और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था।

विश्व और शेष भारत ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परिवर्तनों पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, कुछ देशों ने मानवाधिकारों के बारे में चिंता व्यक्त की। देश के भीतर, इस निर्णय ने विवाद को जन्म दिया, राष्ट्रवादी समूहों ने दृढ़ता से इसका समर्थन किया और विपक्षी दलों और कश्मीरी समूहों ने आपत्ति जताई, इसे अपनी स्वशासी शक्तियों का क्रमिक नुकसान माना।

कश्मीर और भारत पर भविष्य के निहितार्थ क्या हैं?

सुरक्षा और विकास

निरसन के परिणामों के परिणामस्वरूप सुरक्षा और प्रगति के संबंध में लाभप्रद और नुकसानदेह दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। सरकार का दावा है कि उग्रवाद पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है, और वे वर्तमान में विकास परियोजनाओं को लागू करने में तेजी देख रहे हैं। हालाँकि पिछले वर्षों की तुलना में हिंसा में कमी आई है, लेकिन क्षेत्र अभी भी भारी सैन्यीकृत है और हिंसा की घटनाएँ जारी हैं।

आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवास प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और उद्योगों को क्षेत्र में परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उम्मीद यह है कि प्रत्यक्ष केंद्रीय प्रशासन के तहत शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे उनके विकास लक्ष्य शेष भारत के साथ संरेखित होंगे। इसके विपरीत, उनकी सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय पहचान के संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं हैं, जो उनका मानना ​​​​है कि अनुच्छेद 370 द्वारा सुरक्षित था।

कई कश्मीरी नेता, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले मुख्यधारा की भारतीय पार्टियों से जुड़े थे, वर्तमान में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। हालाँकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय राजनीतिक नेताओं को अभी भी इस बात पर संदेह है कि क्षेत्र के निवासियों को कितना अधिकार दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर और भारत में राजनीति भविष्य को आकार देगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना अपरिवर्तनीय है।

क्या अनुच्छेद 370 सचमुच ख़त्म हो चुका है?

यह समझ लिया जाए कि, आम धारणा के विपरीत, अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान से ख़त्म नहीं किया गया है। इसे बरकरार रखा गया है, लेकिन इसका स्वरूप मौलिक रूप से बदल दिया गया है।

सरकार ने संवैधानिक पाठ में अपनी भौतिक उपस्थिति बनाए रखते हुए अनुच्छेद की परिचालन शक्तियों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया है। 2019 में, केंद्र सरकार ने एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन करके अनुच्छेद की कार्यप्रणाली को बदल दिया, जो संवैधानिक व्याख्या से संबंधित है। यह रणनीतिक निर्णय लेकर, वे इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की पूर्व आवश्यक मंजूरी को दरकिनार कर सकते थे।

इस बदलाव ने भारत की संघीय प्रणाली के भीतर जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट स्थिति के अंत का संकेत दिया है, जहां पहले इसे कानून बनाने में उल्लेखनीय स्वायत्तता और विशेष लाभ प्राप्त थे। हालाँकि यह भारत के संविधान में बना हुआ है, अनुच्छेद 370 क्षेत्र की खोई हुई स्वायत्तता की प्रतीकात्मक याद दिलाता है, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण प्रावधान अब लागू नहीं हैं। परिवर्तन ने प्रभावी ढंग से जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से भारत के प्रशासनिक ढांचे में शामिल कर लिया है, हालांकि संविधान में अनुच्छेद का निरंतर अस्तित्व इस क्षेत्र के अद्वितीय इतिहास की याद दिलाता है।

Article 370: The Real Story

YouTube

What is the status of Article 370 in our Constitution after August 5, 2019? It is believed to be dead and defunct and eliminated from India’s Constitution. But, is it true?

To fully comprehend the significance of the “elimination” of Article 370 from India’s Constitution in 2019, one must learn about its historical roots. There is a need to look into its provisions, trace its evolution over time, and examine the profound effects it has had on the political situation in India, especially in J&K.

Let us have a look at Article 370’s historical context. India’s independence from the British in 1947 was accompanied by its blood-spattered partition. India and Pakistan faced the daunting task of assimilating over 500 princely states into their own territories. The princely states were given the option to either join one of the countries or remain independent. Jammu and Kashmir was ruled by the Hindu Maharaja Hari Singh, but the majority of its population was Muslim. Hari Singh did not want to join either country. He wanted to remain independent. But in October 1947, Pakistani forces in the guise of tribal militias invaded Kashmir. The Maharaja was left with no choice but to seek military aid from India and agree to join the Union of India. On October 26, 1947, he signed the Instrument of Accession, effectively incorporating Jammu and Kashmir into India.

Why did the Need for Article 370 Arise?

Article 370 was added to the Indian Constitution in response to the unique political situation in Jammu and Kashmir. This was supposed to be a “temporary provision” in Part XXI, which granted certain privileges to Jammu & Kashmir, such as the ability to have its own constitution, flag, and a degree of autonomy in managing internal matters. The Union Government of India had authority over defence, communications, and foreign affairs.

Who Were the Key Figures Involved in the Development of Article 370?

Sheikh Abdullah, a prominent Kashmiri leader, strongly supported the concept of autonomy within India. He was worried that if complete integration occurred, it could result in the isolation of Kashmiri Muslims. Prime Minister Jawaharlal Nehru supported the special status because he firmly believed it would enhance the loyalty of Kashmiris towards India. Vallabhbhai Patel, the Deputy Prime Minister of India who spearheaded the unification of princely states, and BR Ambedkar, the Chairman of the Constituent Assembly, had some misgivings about the provisions. But they eventually consented to making concessions for Kashmir, recognising it as a temporary resolution. Moreover, Pakistan’s not-so-veiled invasion had lent a sense of urgency to resolve the differences to hasten India’s military counter-offensive. N. Gopalaswami Ayyangar, a member of the Constituent Assembly, drafted the Article to preserve Kashmir’s autonomy.

What made Article 370 so Special?

The Article guaranteed a special status to the state of Jammu & Kashmir. Let us have a look at the provisions that made Article 370 special.

1. Limited Application of Indian Laws: Article 370 restricted the application of many Indian laws in Jammu and Kashmir. As per the Instrument of Accession, the Indian Parliament had the power to enforce laws regarding defence, foreign affairs, and communications in the state.

2. Independent Constitution: On January 26, 1957, Jammu and Kashmir adopted its own constitution. It effectively superseded the Indian Constitution in terms of local governance and civil rights by granting exclusive powers to the state in various domains.

3. Permanent Residency Restrictions: Article 370 introduced a rule that limited land ownership and permanent settlement in Jammu and Kashmir to residents only, in order to prevent non-residents from doing so. The objective was to maintain the region’s distinct demographic and cultural traits by implementing restrictions on the migration of individuals from other areas of India.

4. Presidential Order Requirement: The President of India could enact Indian laws in Jammu & Kashmir only through a presidential order, but this required the consent and cooperation of the state government.

What made Article 370 so Controversial?

Even when the Article was being considered there were misgivings about its effect on the Indian Union’s basic constitutional structure. There were also differences among the major dramatis personae regarding its provisions and duration.

The Article’s Transition from Temporary to Permanent

Article 370 was meant to be temporary. But it gradually became a permanent part of the Constitution. The absence of a unified political agreement, along with the complex difficulties of incorporating Kashmir, and the opposition from within the state, all played a role in this significant change. Over time, many political factions, notably the Bharatiya Janata Party, consistently pushed for the repeal of Article 370. They argued that this article hindered the full integration of Jammu & Kashmir with the rest of India, which would encourage separatism.

Nationalist Sentiment Overwhelmed the Political Debates

Article 370 consistently generated heated political discussions in India for many years. Supporters of the provision claimed that it protected Kashmir’s unique identity and guaranteed its political loyalty to India. They believed that removing Article 370 would lead to the isolation of the people of Kashmir and trigger social turmoil. Conversely, opponents of the policy argued that it stifled the region’s growth and promoted discrimination against non-residents. The Article arguably nurtured, strengthened and institutionalised separatist sentiments in the Valley. 

On the other hand, nationalist sentiments gained strength and momentum in India. Especially over the last couple of decades the demand for the revocation of Article 370 intensified. B.R. Ambedkar’s dissenting remark was widely quoted, "You want India to defend Kashmir, feed its people, give Kashmir equal rights all over India. But you want to deny India and Indians all rights in Kashmir. This is a position I am not prepared to accept." 

Rise in Separatism and Violence

During the 1980s and 1990s, insurgency and separatist violence increased in Jammu and Kashmir, leading to an increased deployment of the armed forces. Killings and forced exile of Kashmiri Pandits provided ammunition to the critics of Article 370. They blamed the Article for creating a psychological and physical divide between Kashmir and the rest of India. They advocated its abrogation to combat militancy and ensure the state’s integration and development. This advocacy was further strengthened by L.K. Advani's remark, “This is not merely a political or constitutional issue; it concerns the unity and integrity of our country.”

When and How was Article 370 “Abolished”?

August 5, 2019, marked a pivotal moment in history as the Union Government revoked Article 370. This move resulted in the state’s division into two Union Territories, thereby nullifying the special status of Jammu and Kashmir. Of course, Jammu & Kashmir has its legislative assembly, but Ladakh does not.

1. Constitutional Amendments: The government employed Article 367, which allows for constitutional interpretation, to rename the non-existent “Constituent Assembly” of Jammu and Kashmir as its “Legislative Assembly.” This redefinition allowed the Indian Parliament to approve the change without requiring consent from the state legislature.

2. Reorganisation of Jammu and Kashmir: Through the reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territories, the central government successfully asserted direct control over the region and imposed limitations on its legislative powers.

3. Impact on Property Rights and Demographic Composition: The revocation has resulted in a new policy allowing non-residents to purchase property in Jammu and Kashmir. This decision will have significant implications for the region’s population and progress.

What are the Legal and Social Implications?

The revocation of Article 370 underwent rigorous legal examination. The Supreme Court was called upon to assess its constitutionality. According to the opponents, to make any amendments to Article 370, it was necessary to get the consent of Jammu and Kashmir’s Constituent Assembly, which had ceased to exist in 1957. Despite the differing opinions, supporters strongly believed that the repeal of the article was crucial to promote equality and foster progress in Kashmir.

How have the World and the Rest of India Reacted?

The international community responded cautiously to the changes, with certain countries voicing concerns about human rights. Within the country, the decision ignited controversy, with nationalist groups firmly supporting it and opposition parties and Kashmiri groups raising objections, perceiving it as a gradual loss of their self-governing powers.

What are the Future Implications for Kashmir and India?

Security and Development

The consequences of the revocation have resulted in a variety of outcomes, both advantageous and disadvantageous, regarding security and progress. The government asserts that insurgency has been successfully contained, and they are currently witnessing an upswing in implementing development projects. Although there has been a reduction in violence compared to previous years, the region remains heavily militarised, and incidents of violence persist.

Economic, Political and Social Changes

In order to promote economic growth, the government has eliminated residency restrictions. This move aims to attract investment and encourage industries to set up operations in the area, ultimately leading to the creation of new job opportunities. The expectation is that educational institutions and health facilities will improve under direct central administration, aligning their development goals with the rest of India. Conversely, there are anxieties about the potential loss of their cultural and demographic identity, which they believe was safeguarded by Article 370.

Many Kashmiri leaders, including those who were previously affiliated with mainstream Indian parties, currently feel marginalised. Although the elections for Jammu and Kashmir’s assembly have been held, local political leaders still have doubts about the extent of empowerment that will be granted to the region’s residents.

Politics in J&K and India will shape the future. But one thing is clear, the abrogation of Article 370 is irreversible.

Is Article Really Dead and Gone?

Let it be understood that, contrary to popular belief, Article 370 has not been obliterated from the Indian Constitution. It has been retained, but its form has been radically changed.

The government has effectively rendered the Article’s operational powers inactive while maintaining its physical presence in the constitutional text. In 2019, the central government changed the functioning of the Article by amending Article 367, which deals with constitutional interpretation, through a well-designed Presidential Order. By making this strategic decision, they could bypass the previously necessary approval of the J&K Constituent Assembly for implementing these changes.

This change has signalled the end of the distinct status that J&K held within India’s federal system, where it previously had notable autonomy in lawmaking and special benefits. Although it remains in India’s Constitution, Article 370 serves as a symbolic reminder of the region’s lost autonomy, as its crucial provisions are no longer in operation. The change has effectively incorporated J&K more completely into India’s administrative structure, although the continued existence of the Article in the Constitution acts as a reminder of the region’s unique history.

भारत में गैंगस्टरवाद एक प्राचीन समस्या है

YouTube

बाबा सिद्दीकी की हत्या ने गैंगस्टरवाद के उदय को ध्यान में ला दिया है। वास्तव में, भारत का सामाजिक-राजनीतिक ताना-बाना गैंगस्टरवाद से काफी प्रभावित हुआ है, जिसकी विशेषता संगठित अपराध, हिंसा और व्यवस्थित धमकी है। भारत में गैंगस्टरवाद का एक समृद्ध इतिहास है जो आमतौर पर शहरी आपराधिक संगठनों से जुड़े माफिया सिंडिकेट की समकालीन धारणा से भी पुराना है। यह विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को अपनाते हुए सदियों से विकसित हुआ है। भारत के समृद्ध गैंगस्टर इतिहास,प्राचीन पंथ परंपराओं से लेकर आपराधिक सिंडिकेट के गठन तक की यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपराधिक गतिविधियों को आकार देने में शासन, गरीबी और राजनीतिक संरक्षण की भूमिका की जांच करते हैं।

प्रारंभिक गैंगस्टरवाद: ठग

ठगी पंथ भारत में संगठित अपराध के शुरुआती उदाहरणों में से एक के रूप में उभरा, जिसमें उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में डाकू सक्रिय थे। ठग, बिना सोचे-समझे यात्रियों की अनुष्ठानिक हत्याओं के लिए कुख्यात थे। ठगों ने 13वीं से 19वीं सदी तक गुप्त रूप से काम किया, उनका मानना ​​था कि वे विनाश और मृत्यु की हिंदू देवी देवी काली की इच्छा पूरी कर रहे थे।

ब्रिटिश इतिहासकार विलियम स्लीमैन ने ठगों के तरीकों का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण किया। समूह ने सख्त संहिताओं और रीति-रिवाजों का पालन किया, शांत और व्यवस्थित तरीके से उनकी हत्याओं के लिए गला घोंटने का इस्तेमाल किया। उनका दोहरा उद्देश्य था: लूटपाट के माध्यम से आर्थिक लाभ और धार्मिक विश्वास कि उनकी हत्याओं से काली प्रसन्न होती हैं। जैसा कि स्लीमैन ने कहा, "ठग अपने काम को न केवल आजीविका के रूप में बल्कि एक पवित्र कर्तव्य के रूप में मानते थे" (स्लीमैन, Rambles and Recollections of an Indian Official, 1844)।

ठगों की समस्या को खत्म करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पहल की गई थी। स्लीमैन ने हजारों ठगों की गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें फाँसी या कारावास हुआ। ठगों के विरुद्ध ब्रिटिश प्रशासन की सफलता भारत में संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत मात्र थी।

औपनिवेशिक युग और आपराधिक सिंडिकेट का उदय

19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण से सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन आया। शहरीकरण और कलकत्ता (अब कोलकाता) और बॉम्बे (अब मुंबई) जैसे बंदरगाह शहरों के विकास में गैंगस्टरवाद के नए रूपों का उदय हुआ। जैसे-जैसे ये शहर प्रमुख व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए, उन्होंने विभिन्न आपराधिक सिंडिकेट को आकर्षित किया।

20वीं सदी की शुरुआत तक, बॉम्बे संगठित अपराध के केंद्र के रूप में उभरा। तस्करी, जुआ, अवैध शराब और वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियों में भाग लेते हुए अपराध सिंडिकेट पनपे। ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों ने आपराधिक संगठनों को कानूनी खामियों और भ्रष्ट अधिकारियों का शोषण करने में सक्षम बनाया।

इस समय के दौरान, आपराधिक सिंडिकेट और राजनीति का संलयन एक परिभाषित विशेषता थी। धन और ताकत के बदले आपराधिक संगठनों को अक्सर राजनेताओं और स्थानीय अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाता था। कई बार, ये आपराधिक नेटवर्क औपनिवेशिक प्रशासनिक मशीनरी का विस्तार बन गए, जैसा कि समाजशास्त्री जेम्स जी कैरियर बताते हैं: "अपराध, राजनीति और भ्रष्टाचार औपनिवेशिक भारत में गहराई से जुड़े हुए थे, अपराध अक्सर राजनीतिक शक्ति बनाए रखने के साधन के रूप में कार्य करता था" (Carrier, Political Economy of Organized Crime, 2000 2000)।

आज़ादी के बाद का गैंगस्टरवाद

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को चुनौतियों की एक नई श्रृंखला का सामना करना पड़ा। उपमहाद्वीप के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक नेटवर्क के लिए अराजकता का फायदा उठाने का अवसर पैदा हुआ। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में शरणार्थियों की आमद के कारण कई लोग जीवित रहने के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए।

स्वतंत्रता के बाद भारत में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए गैंगस्टरवाद का पैमाना और दायरा बढ़ता गया। वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान और करीम लाला उन प्रभावशाली गैंगस्टरों में से थे जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक के दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर शासन किया था। ये लोग अक्सर राजनेताओं की मौन स्वीकृति से तस्करी, जबरन वसूली और संरक्षण रैकेट जैसे उद्योगों को नियंत्रित करते थे।

1990 के दशक की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के कारण भारत में गैंगस्टरवाद में और परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप अवैध धन संचय के लिए नए रास्ते तैयार हुए, जैसे कि रियल एस्टेट और संपन्न बॉलीवुड क्षेत्र। गैंगस्टरों ने मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और भूमि पर कब्जा करने जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियों में भाग लेकर अपने निवेश का विस्तार किया।

इस दौरान, डी-कंपनी का कुख्यात प्रमुख दाऊद इब्राहिम, भारतीय गैंगस्टरवाद में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शख्सियतों में से एक बनकर उभरा। इब्राहिम के संबंध भारत की सीमाओं से परे तक फैले हुए थे, और 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में उसकी भूमिका संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच की कड़ी में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। भारत सरकार और इंटरपोल जैसे संगठनों के प्रयासों के बावजूद,इब्राहिम 1990 के दशक से पकड़ से बचता रहा है।

समसामयिक गैंगस्टरवाद और राजनीतिक गठजोड़

आधुनिक भारत में देश के कई हिस्से गैंगस्टरवाद के संकट से पीड़ित हैं। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने संगठित अपराध को नया रूप दिया है, फिर भी आपराधिकता, हिंसा और राजनीतिक मिलीभगत स्थायी तत्व बने हुए हैं।

अपराधियों और राजनेताओं के बीच संबंध आधुनिक गैंगस्टरवाद के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है। देश भर में राजनीतिक नेताओं द्वारा कानून प्रवर्तन से बचते हुए अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर गैंगस्टरों का उपयोग किया जाता है। बदले में, इन राजनेताओं को वित्तीय सहायता और अपना प्रभाव बनाए रखने की ताकत मिलती है।

इस रिश्ते को एस. हुसैन जैदी जैसे भारतीय खोजी पत्रकारों द्वारा अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में अंडरवर्ल्ड के बारे में विस्तार से लिखा है। जैसा कि जैदी कहते हैं, “भारतीय अंडरवर्ल्ड देश की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों से अविभाज्य है। अपराधी बेखौफ होकर काम करते हैं क्योंकि उनके पास ऊंचे स्थानों पर शक्तिशाली संरक्षक होते हैं” (जैदी,Mafia Queens of Mumbai, 2011)।

भारत में राजनेता और गैंगस्टर अक्सर अपने-अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी गठबंधन बनाते हैं। इस सहयोग के पीछे प्रेरणा शक्ति, सुरक्षा और वित्तीय लाभ है। गैंगस्टर सुरक्षा और प्रभाव के बदले में राजनेताओं को बाहुबल, वोट हेरफेर और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस सुप्रलेखित सांठगांठ से दोनों पार्टियों को कई बार लाभ हुआ है।

राजनेताओं और गैंगस्टरों के बीच ऐतिहासिक सांठगांठ

हालाँकि भारत में राजनीति और संगठित अपराध के बीच संबंध औपनिवेशिक युग से खोजा जा सकता है, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह और अधिक स्थापित हो गया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान, गैंगस्टरों ने राजनेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए, जिससे उन्हें प्रभाव हासिल करने में मदद मिली।

हाजी मस्तान का उदय

1960 और 1970 के दशक के दौरान मुंबई में कुख्यात तस्कर हाजी मस्तान का मामला इस सांठगांठ के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। मस्तान ने तस्करी के संचालन, खासकर सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में दबदबा बनाकर प्रसिद्धि हासिल की। फिर भी, जो चीज़ उन्हें अद्वितीय बनाती थी वह स्थानीय राजनेताओं के साथ उनके मजबूत संबंध थे। उनकी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक अभियानों के वित्तपोषण और अधिकारियों से सुरक्षा हासिल करने के लिए किया गया था। मस्तान के राजनीतिक हस्तियों के साथ घनिष्ठ संबंधों ने न केवल उसे कानूनी परिणामों से बचाया बल्कि उसे राजनीति के दायरे तक पहुंच भी प्रदान की।

हाजी मस्तान ने भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ की स्थापना की, जो अल्पसंख्यक समुदायों की वकालत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, जो राजनीति में सफल कदम उठाने के लिए एक गैंगस्टर की क्षमता का प्रदर्शन करती है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उनके राजनीतिक संबंधों और प्रभाव ने उन्हें शहर के राजनीतिक और आपराधिक परिदृश्य में एक पावर ब्रोकर के रूप में स्थापित किया।

डी-कंपनी और राजनीतिक संबंध

दाऊद इब्राहिम और उसकी डी-कंपनी गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच संबंध का एक और कुख्यात उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 80 और 90 के दशक के दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद की पहुंच को राजनीतिक हस्तियों से उसके संबंधों से मदद मिली। कई राजनेताओं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, के बारे में व्यापक रूप से बताया गया है कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को डराने, चुनावों में धांधली करने और अपने अभियानों के लिए वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए दाऊद के गिरोह से मदद मांगी है।

दाऊद इब्राहिम द्वारा योजनाबद्ध 1993 के मुंबई बम विस्फोटों ने राजनीतिक संरक्षण के उस स्तर को प्रदर्शित किया जिसने उसकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया। एक आतंकवादी और भगोड़े के रूप में पहचाने जाने के बावजूद, दाऊद ने कथित तौर पर अपने नेटवर्क के माध्यम से सत्ता बरकरार रखी, जिसने राजनीतिक हस्तियों के साथ संबंध बनाए थे।

अपनी पुस्तक Dongri to Dubai में, हुसैन जैदी ने राजनीतिक हस्तियों और दाऊद के बीच संबंध का खुलासा किया और बताया कि वे पैसे और एहसान के बदले में उसकी रक्षा कैसे करेंगे। राजनीतिक नेताओं ने, गैंगस्टरों को सहयोगी के रूप में रखना मददगार पाया, जिससे डी-कंपनी को जबरन वसूली से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी तक की गतिविधियों में शामिल होने में मदद मिली।

अरुण गवली का राजनीतिक करियर

अरुण गवली ने दिखाया कि कैसे कोई अपने आपराधिक अधिकार का फायदा उठाकर राजनीतिक बदलाव ला सकता है। 1980 और 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में कुख्यात गवली ने सफलतापूर्वक अपने आपराधिक प्रभाव को राजनीतिक रसूख में बदल दिया। गवली ने 2004 में चुनाव जीता और मुंबई के दगडी चॉल क्षेत्र से विधायक बने, जिस पर उनका शासन था।

गवली की राजनीतिक सफलता आधुनिक समय के रॉबिन हुड के रूप में उनकी छवि पर आधारित थी, जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से धन और शक्ति प्राप्त करने के बावजूद अपने समुदाय की देखभाल करते थे। उनकी राजनीतिक शक्ति ने उनके आपराधिक साम्राज्य की सुरक्षा की गारंटी दी। इससे पता चलता है कि भारत में गैंगस्टरवाद और राजनीति के बीच की रेखाएं कैसे धुंधली हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार का आपराधिक-राजनेता गठजोड़

उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच संबंध एक लगातार समस्या रही है, जहां कई राजनेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड हैं या वे चुनाव जीतने के लिए गैंगस्टरों के साथ जुड़ जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी बार-बार विधायक चुने गए। मतदाता उनके आपराधिक रिकॉर्ड से हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से मऊ में कुछ समूहों को "सुरक्षा" और लाभ की पेशकश की थी।

बिहार के पप्पू यादव गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच संबंध का एक और उदाहरण हैं। संगठित अपराध और राजनीतिक हिंसा से जुड़े अपने आपराधिक अतीत के लिए जाने जाने वाले यादव ने चुनाव जीतकर और एक सफल राजनीतिक रास्ता बनाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्थानीय गिरोहों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता उनकी सफलता का एक प्रमुख कारक थी, जिससे वह मतदाताओं को एकजुट करने, प्रतिद्वंद्वियों को डराने और क्षेत्र में संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम हुए।

हाल ही में, लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक या कथित आपराधिक कृत्यों ने उसे सुर्खियों में ला दिया है। सबसे ताज़ा घटना मुंबई के एक शक्तिशाली राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या है। लॉरेंस बिश्नोई भारत के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह हत्या और जबरन वसूली सहित कई आपराधिक कृत्यों में शामिल रहा है। अपनी परिष्कार के लिए जाना जाने वाला बिश्नोई गिरोह उन्नत संचार विधियों का उपयोग करके सलाखों के पीछे से अपना संचालन करता है।

हालाँकि शक्तिशाली राजनेताओं और तस्करों के साथ उसके संबंधों के बारे में आरोप और अटकलें हैं, लेकिन इन दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूत ढूंढना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। वह अपने गिरोह के हाई-प्रोफाइल अपराधों, जैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को डराने-धमकाने से जुड़े होने के कारण लोगों की नज़रों में रहता है।

सहयोग के तंत्र

गैंगस्टर-राजनेता गठजोड़ कई तंत्रों पर पनपता है, जिनमें से प्रत्येक दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करता है:

1. बाहुबल: राजनेता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कानून प्रवर्तन कमजोर है, चुनाव के दौरान बाहुबल प्रदान करने के लिए गैंगस्टरों पर भरोसा करते हैं। गैंगस्टर प्रतिद्वंद्वियों को डराने-धमकाने, चुनावों में धांधली करने और जबरदस्ती या रिश्वत देकर मतदाताओं को लामबंद करने में मदद करते हैं।

2. वित्तीय योगदान: आपराधिक संगठन अक्सर कानून प्रवर्तन से सुरक्षा के लिए राजनीतिक अभियानों को वित्तपोषित करते हैं। गैंगस्टर अपनी अवैध कमाई का उपयोग अभियानों के वित्तपोषण के लिए करते हैं, जिससे राजनेताओं को अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की अनुमति मिलती है।

3. भूमि कब्ज़ा और रियल एस्टेट: मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रियल एस्टेट क्षेत्र अक्सर आपराधिक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित होता है। राजनेता जमीन हड़पने, विवादों को निपटाने और भूमि से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इन सिंडिकेट पर भरोसा करते हैं।

4. अभियोजन से सुरक्षा: राजनेता, एक बार सत्ता में आने के बाद, अपने गैंगस्टर सहयोगियों को अभियोजन से बचाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। पुलिस और न्यायपालिका समेत भ्रष्ट अधिकारी अक्सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं।

नेक्सस के परिणाम

राजनेताओं और गैंगस्टरों के बीच घनिष्ठ सहयोग का भारतीय लोकतंत्र और शासन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है:

कानून के शासन को कमजोर करना: गैंगस्टर-राजनेता गठजोड़ संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। जो अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं या राजनेताओं के साथ जुड़ जाते हैं, वे अक्सर दण्ड से मुक्ति का आनंद लेते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए उन्हें न्याय के कटघरे में लाना मुश्किल हो जाता है।

राजनीति का अपराधीकरण: चुनावों में गैंगस्टरों की भागीदारी के कारण भारत में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। भारतीय विधानमंडलों में बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता से समझौता करते हैं।

भ्रष्टाचार को कायम रखना: गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच संबंध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। राजनेता अपने सत्ता के पदों का उपयोग अपने आपराधिक सहयोगियों को बचाने के लिए करते हैं, और बदले में, उन्हें वित्तीय सहायता और चुनावी परिणामों में हेरफेर करने की क्षमता से लाभ होता है।

गैंगस्टरवाद की निरंतरता में योगदान देने वाले कारक

भारत में गैंगस्टरवाद की स्थायी समस्या में कई प्रमुख कारक योगदान करते हैं:

1. गरीबी और असमानता: आर्थिक असमानता और बेरोजगारी कई व्यक्तियों को, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में, आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करती है। कम आर्थिक अवसरों वाले क्षेत्रों में, संगठित अपराध में शामिल होना गरीबी से बचने का एक व्यवहार्य तरीका माना जा सकता है।

2. कमजोर शासन और भ्रष्टाचार: भारतीय न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों की अक्सर उनकी अक्षमता और भ्रष्टाचार के लिए आलोचना की जाती रही है। राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को अक्सर संगठित अपराध से जुड़े घोटालों में फंसाया जाता है, जो गैंगस्टरवाद से निपटने के प्रयासों को कमजोर करता है।

3. सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: भारत की मजबूत जाति व्यवस्था, क्षेत्रीय वफादारियों के साथ मिलकर, अक्सर गिरोहों के गठन में योगदान देती है। कई गिरोह जातिगत आधार पर या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर संगठित होते हैं, जिनमें जाति-आधारित हिंसा भर्ती उपकरण के रूप में काम करती है।

4. राजनीतिक संरक्षण: राजनीति और संगठित अपराध के बीच सहजीवी संबंध समस्या को उसकी जड़ से संबोधित करना कठिन बना देता है। गैंगस्टर अक्सर चुनाव अभियानों के लिए फंडिंग करते हैं या राजनेताओं को डरा-धमकाकर वोट हासिल करने में मदद करते हैं,जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कानूनी अभियोजन से बचे रहें।

निष्कर्ष

भारत में गैंगस्टरवाद सामाजिक और आर्थिक असमानता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं से उपजा है। भारत में संगठित अपराध राजनेताओं के साथ गठजोड़ करके बदल गया है।

भारत में गैंगस्टरवाद के समाधान के लिए कानून प्रवर्तन कार्रवाई से परे प्रयासों की आवश्यकता है। गैंगस्टरवाद से निपटने के लिए,गरीबी, शासन, न्यायिक प्रणाली और राजनीतिक-आपराधिक सांठगांठ को संबोधित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत को इन मुद्दों का सामना करना चाहिए और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के लिए संगठित अपराध के प्रभाव को कम करना चाहिए।

जैदी भारतीय अंडरवर्ल्ड की निरंतर उपस्थिति को पहचानते हैं। इसके लिए प्रणालीगत सुधार और निरंतर राजनीतिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। (Mafia Queens of Mumbai, 2011)।

किसी चमत्कार के बिना सुधारवादी राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करना बेहद असंभव है। भारतीय राजनेताओं और गैंगस्टरों के बीच गहरा संबंध है, वे निजी लाभ के लिए एक-दूसरे का शोषण करते हैं। गैंगस्टर और राजनीतिक नेता सत्ता, धन और क्षेत्र के लिए मिलीभगत करते हैं। अपवित्र गठबंधन भारत में कानून के शासन को कमजोर करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इस सांठगांठ से लड़ने के लिए मजबूत न्यायिक सुधार और पारदर्शी राजनीति आवश्यक है। राजनीतिक सत्ता में बैठे अपराधी वास्तविक परिवर्तन में बाधा डालते हैं।