A Non-Savarna’s Dalit-Bahujan Perspective

Ravikant Kisana’s Meet the Savarnas is an angry, provocative, and deliberately unsettling book. It announces its intent clearly from the title itself: this is not a polite sociological inquiry but a polemical intervention aimed at exposing how caste privilege—especially among urban, English-speaking, upper-caste Indian millennials—has shaped politics, culture, and public discourse while remaining largely invisible to those who benefit from it.

Core Argument and Strengths

At its best, the book performs an important function: it forces savarna privilege into the spotlight. Kisana argues that India’s post-liberalisation elite—journalists, academics, activists, startup founders, and cultural commentators—often speak the language of progressivism while remaining deeply insulated from the structural realities of caste. According to him, this group has failed not because it is overtly reactionary, but because it is mediocre, self-referential, and complacent, mistaking moral posturing for real political or social transformation.

One of the book’s strongest aspects is its unapologetic Dalit-Bahujan perspective. Kisana refuses to dilute his critique for elite comfort. He challenges savarna dominance in publishing, activism, and media spaces, arguing that these spheres routinely marginalise non-savarna voices while claiming inclusivity. This refusal to seek validation from the very structures he critiques gives the book moral clarity and political urgency.

The writing is accessible, contemporary, and conversational, making complex ideas about caste, power, and representation readable for a non-academic audience. Kisana’s use of satire, sarcasm, and cultural references—especially from social media discourse—helps the book resonate with younger readers familiar with online debates around caste and privilege.

Where the Book Falters

However, the book’s greatest strength is also its biggest weakness. Its polemical tone, while emotionally compelling, sometimes collapses nuance. The category of “savarnas” is often treated as a monolith, flattening differences of ideology, dissent, and internal contradiction within upper-caste groups. This risks replacing one form of essentialism with another.

At times, the argument leans heavily on moral indictment rather than empirical depth. While anecdotal examples and cultural critique are effective rhetorically, the book could have benefited from more sustained engagement with data, institutional histories, or counter-arguments. Readers looking for a rigorous sociological framework may find the analysis uneven or impressionistic.

There is also a tendency toward overgeneralisation. Not all failures of Indian liberalism or millennial politics can be convincingly attributed to savarna mediocrity alone. Factors such as neoliberal economic structures, state repression, global political shifts, and technological disruption receive comparatively limited attention. As a result, the causal net sometimes feels too tightly drawn.

Political Impact and Reception

Meet the Savarnas is unlikely to persuade readers who are already defensive about caste privilege. In fact, its confrontational style may harden resistance among precisely those it seeks to provoke. Yet that may not be a flaw so much as a strategic choice. The book is less interested in consensus-building than in disrupting complacency.

For Dalit-Bahujan readers, the book offers something rare in mainstream Indian publishing: recognition, rage, and articulation of long-silenced frustrations. For savarna readers willing to engage honestly, it can function as an uncomfortable but necessary mirror.

Conclusion

Meet the Savarnas is not a balanced book—and it does not pretend to be. But it demands a balanced reading. It is a sharp, partisan critique that succeeds in unsettling dominant narratives about merit, progressivism, and Indian modernity, even as it sometimes sacrifices complexity for force.

As a political intervention, it is effective and timely. As an analytical work, it is uneven but thought-provoking. One may disagree with its tone, scope, or conclusions, but dismissing it outright would mean ignoring one of the most candid challenges to savarna self-image in contemporary Indian discourse.

In that sense, the book may not “break everything”—but it certainly breaks the silence.

The Fractured Atlas: Guṇḍā Rāj and the Geometry of Power (2045)

 

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History, that unreliable narrator permanently retained by the victorious, will describe 2026 as an inflection point. Footnotes will sanitise it as strategic recalibration. Think tanks will confidently label it the inevitable correction of a multipolar anomaly. But those still permitted to remember—and memory, by 2045, is a regulated commodity—will recognise 2026 as the year the mask slips, shattering on the marble floors of power.

It is the year the post–World War II order finally reveals what it has always been: a prolonged ceasefire between empires pretending to be moral philosophies.

The United States, long the self-appointed custodian of a “rules-based international order”—whose rules it drafts, edits, violates, and selectively enforces—no longer pretends otherwise. A resurgent isolationist administration, buoyed by a public exhausted by nuance and addicted to spectacle, concludes that global leadership is an unnecessary burden when empire proves so much more efficient.

The shift does not begin with tanks. It begins, as all modern crusades do, with a PowerPoint presentation.

Venezuela is framed as an urgent threat to “energy security,” “regional stability,” and—always the crowd favourite—“democracy.” The intervention is described as targeted, a word that in Washington has come to mean as expansive as necessary but emotionally reassuring. Within months, the operation transmutes into full-scale occupation. President Nicolás Maduro is captured in a raid choreographed with the cinematic precision of a streaming-service thriller. Shackled, grim, and paraded before the cameras, he ceases to be a man and becomes a message.

The message is uncomplicated: sovereignty is conditional.

The international community performs its ritual choreography. Statements are issued. Emergency meetings are convened. Grave concerns are expressed with admirable grammatical consistency. Then oil flows, markets stabilise, and everyone remembers they have elections to win, shareholders to pacify, pipelines to protect. Silence resumes its role as the most versatile dialect of diplomacy.

Emboldened by consequences that fail to materialise—a silence so thunderous it might as well be applause—the United States looks north. Greenland, once a frozen afterthought leased politely from Denmark, is rebranded a strategic climate asset. Canada’s Arctic territories, inconveniently melting, become shared hemispheric security zones. Climate security, that most elastic of doctrines, proves infinitely stretchable. After all, if rising seas threaten everyone, who better to manage melting ice than the world’s largest military?

Denmark protests with the weary dignity of a retired professor citing a syllabus no one reads. Ottawa objects with the mild indignation of a neighbour watching someone rearrange their furniture. Both are dismissed as relics—civilised, articulate, irrelevant. NATO schedules exercises. Aircraft carriers linger. The Arctic becomes a classroom where power teaches its oldest lesson: possession outperforms permission.

Thus, the guardian of the liberal order transforms openly into its chief arsonist.

And the world takes notes.

The Return of the Lathi: Geopolitics in the Age of Guṇḍā Rāj

By the early 2040s, the world no longer pretends that global order is governed by rules. It is governed by reach. The language of international relations—once bloated with “normative frameworks,” “shared values,” and “collective security”—undergoes brutal dietary correction. What survives is not elegance but efficiency. Power speaks plainly now, and its grammar is ancient.

Hindi, long dismissed in elite global discourse as insufficiently “theoretical,” provides a far more precise diagnosis of the age than any UN resolution or policy brief: गुंडा राज.

This is not rhetoric. It is taxonomy.

Guṇḍā Rāj describes a system in which authority does not flow from consent or legitimacy but from the capacity to impose costs, absorb backlash, and outlast outrage. Institutions persist not as constraints on power but as stage props—rolled out for summits, dismantled for operations, ignored when inconvenient. By 2045, geopolitics operates as a refined system of organised intimidation, conducted with satellites instead of street muscle, but driven by the same instinct.

Its governing axiom is older still: जिसकी लाठी, उसकी भैंस.

Whoever holds the biggest stick claims the buffalo. Territory, trade routes, data flows, orbital slots, seabed minerals, even populations—these are merely updated livestock. They are claimed not through moral entitlement but through enforceable dominance. International law does not disappear; it becomes ornamental. It is invoked by the strong against the weak and quietly bypassed by the strong against themselves. The rulebook remains immaculate on the shelf while the game proceeds entirely by muscle memory.

What distinguishes 2045 from earlier eras of imperialism is not restraint but candour. The United States does not cloak expansion in democracy; it speaks of “security architectures” and “hemispheric stability.” China does not preach revolution; it offers “harmony” enforced by drones and debt. Russia invokes “historical continuity.” Germany prefers “stability.” Japan speaks of “defensive necessity.” India invokes “civilisational responsibility.” Different slogans, identical mechanics. Each power polishes its lathi with ideology, but none pretends it is anything other than a weapon.

Smaller nations grasp this faster than analysts do. They stop appealing to justice and begin shopping for patrons. Sovereignty becomes modular. Independence becomes conditional. Neutrality becomes a temporary status requiring constant renewal. Flags still fly. Anthems are still sung. But decisions are made elsewhere—in capitals large enough to absorb consequences without apology.

The tragedy of this global Guṇḍā Rāj is not that it is barbaric. It is that it is efficient. Wars are fewer, shorter, more decisive. Resistance exists, but it is surgically managed. Moral outrage circulates freely on digital platforms, carefully monitored, strategically ignored. The weak are no longer crushed indiscriminately; they are integrated, optimised, managed.

By 2045, geopolitics no longer asks who is right. That question belongs to a gentler, more delusional century. The only question that matters now is: who is strong enough to make their right stick?

Domino Logic and the End of Pretence

By 2030, precedent acquires momentum. Not because chaos is desired, but because chaos is now permitted. Russia, long sanctioned, scolded, and strategically contained like a misbehaving adolescent, watches carefully. Moscow understands precedent better than morality. If borders are suggestions and sovereignty a subscription service, there is no reason to remain bound by rules drafted during weakness.

With Washington consolidating its hemispheric estate, the Kremlin launches what it calls a reunification campaign in Ukraine. The phrase reeks of nostalgia, carefully laundered for contemporary consumption. Eastern Ukraine is absorbed outright. Western regions are administered by compliant proxies fluent in the language of independence while practising obedience.

Sanctions follow, ceremonially. They are comprehensive, symbolic, and circumvented with impressive creativity. Energy markets adjust. European capitals wring their hands while negotiating exemptions. The UN Security Council convenes, debates, vetoes, adjourns—its chamber now less a forum for peace than a museum of institutional decay.

In a speech that goes viral precisely because it articulates the obvious, President Putin summarises the new doctrine: if America redraws borders for oil and ice, Russia reclaims its historical heartland. Hypocrisy proves more contagious than any pathogen.

From Ukraine, logic spreads outward. Estonia and Latvia experience “protective interventions.” Borders blur through cyberattacks, disinformation, and deliberately ambiguous troop movements. NATO protests. NATO hesitates. NATO recalibrates its vocabulary. Everyone learns that escalation ladders exist primarily to be avoided.

China, observing patiently, proceeds differently. Where Washington prefers spectacle and Moscow nostalgia, Beijing prefers choreography. In 2032, under the banner of historical rectification, China moves on Taiwan—not dramatically, but inexorably.

The amphibious assault is swift. The cyber campaign is devastating. Global supply chains dependent on Taiwanese semiconductors collapse with the elegance of a consultant-designed disaster. Markets panic. Governments plead. Statements proliferate. Then reality intervenes: no one fights a war over principles already sold at auction.

Taiwan becomes a “Special Administrative Region.” Resistance is archived. Future students watch documentaries with the distant sympathy reserved for Prague in 1968 or Budapest in 1956. The lesson is not cruelty. It is efficiency.

China accelerates. The South China Sea is finalised—not negotiated. Autonomous drone fleets enforce the nine-dash line with algorithmic calm. Disputed islands fade into administrative adjustments. Bhutanese and Indian border territories are “realigned” through infrastructure, intimidation, and patience.

Smaller nations do not fall; they evaporate. Brunei and Timor-Leste lower their flags quietly. Museums preserve their independence more faithfully than treaties ever did.

Empire Without Apology

By the mid-2030s, cartography becomes speculative art. Borders thicken into zones, thin into corridors, dissolve into influence. Nation-states are not destroyed; they are outgrown.

The United States emerges as a hemispheric colossus, a Pan-American Union in practice if not proclamation. From Alaska to the Andes, resources feed an AI-driven economy lubricated by surveillance and sanctified by security. Venezuela becomes an energy appendage. Parts of Canada become strategic reserves. Latin America is invited into prosperity, provided it does not insist on autonomy.

Russia rebrands itself as a Slavic Federation. Pipelines replace constitutions. Energy substitutes ideology. Authoritarianism becomes a feature, not a flaw.

China’s Greater Harmony Sphere dominates Asia-Pacific, insisting it is not an empire because it has no colonies—only partners who cannot say no. Southeast Asia becomes a lattice of dependencies. Mongolia and Siberia are discussed as “future cooperation zones.”

India, abandoning the fantasy of neutrality, asserts itself as a South Asian hegemon. Nepal and Bhutan are absorbed through “protective alliances.” Kashmir remains volatile. Innovation thrives alongside curated pluralism.

Germany forges Mitteleuropa. Japan re-arms with ceremonial solemnity. Hypersonic missiles replace apologies.

Technology orchestrates it all. AI enables precision annexation. Quantum computing weaponises economies. Drones enforce borders without sentiment. Space follows Earth’s example. The Moon is mined. Mars is claimed. Orbits are zoned.

By 2045, the world does not collapse into chaos; it settles into something far more disturbing—clarity. The age of moral camouflage ends, replaced by a system that no longer pretends to be just, only effective. In this order, गुंडा राज is not a breakdown of governance but its perfected form, and जिसकी लाठी, उसकी भैंस is not a proverb but a policy framework. Empires no longer apologise, institutions no longer restrain, and ideals survive only as ornamental language for press releases. History, having briefly flirted with conscience, returns to muscle memory. And the most unsettling truth is not that power wins—but that the world, tired of hypocrisy, finally agrees to play by its rules.

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द फ्रैक्चर्ड एटलस: गुंडा राज और सत्ता की ज्यामिति (2045)

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इतिहास, वह अविश्वसनीय कथावाचक जिसे विजेताओं द्वारा स्थायी रूप से बनाए रखा जाता है, 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में वर्णित करेगा। फुटनोट इसे रणनीतिक पुनर्गठन के रूप में साफ-सुथरा कर देंगे। थिंक टैंक आत्मविश्वास से इसे बहुध्रुवीय विसंगति का अपरिहार्य सुधार कहेंगे। लेकिन जिन्हें अभी भी याद रखने की अनुमति है - और 2045 तक, स्मृति एक विनियमित वस्तु है - वे 2026 को उस वर्ष के रूप में पहचानेंगे जब मुखौटा फिसल जाता है, और सत्ता के संगमरमर के फर्श पर बिखर जाता है।

यह वह वर्ष है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था आखिरकार वह सब कुछ प्रकट करती है जो वह हमेशा से रही है: नैतिक दर्शन होने का दिखावा करने वाले साम्राज्यों के बीच एक लंबा युद्धविराम।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लंबे समय से "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" का स्व-घोषित संरक्षक रहा है - जिसके नियम वह खुद बनाता है, संपादित करता है, उल्लंघन करता है, और चुनिंदा रूप से लागू करता है - अब और ऐसा होने का दिखावा नहीं करता है। एक पुनरुत्थानवादी अलगाववादी प्रशासन, जो बारीकियों से थकी हुई और तमाशे की आदी जनता द्वारा समर्थित है, यह निष्कर्ष निकालता है कि जब साम्राज्य इतना अधिक कुशल साबित होता है तो वैश्विक नेतृत्व एक अनावश्यक बोझ है।

यह बदलाव टैंकों से शुरू नहीं होता है। यह, जैसा कि सभी आधुनिक धर्मयुद्ध करते हैं, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से शुरू होता है।

वेनेजुएला को "ऊर्जा सुरक्षा," "क्षेत्रीय स्थिरता," और - हमेशा भीड़ का पसंदीदा - "लोकतंत्र" के लिए एक तत्काल खतरे के रूप में पेश किया जाता है। हस्तक्षेप को लक्षित बताया जाता है, एक ऐसा शब्द जिसका वाशिंगटन में मतलब है कि जितना आवश्यक हो उतना व्यापक लेकिन भावनात्मक रूप से आश्वस्त करने वाला। महीनों के भीतर, ऑपरेशन पूर्ण पैमाने पर कब्जे में बदल जाता है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक ऐसे छापे में पकड़ा जाता है जिसे स्ट्रीमिंग-सर्विस थ्रिलर की सिनेमाई सटीकता के साथ कोरियोग्राफ किया गया था। जंजीरों में जकड़े, उदास, और कैमरों के सामने परेड करते हुए, वह एक आदमी नहीं रहता और एक संदेश बन जाता है।

संदेश सीधा है: संप्रभुता सशर्त है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी अनुष्ठानिक कोरियोग्राफी करता है। बयान जारी किए जाते हैं। आपातकालीन बैठकें बुलाई जाती हैं। गंभीर चिंताएं प्रशंसनीय व्याकरणिक निरंतरता के साथ व्यक्त की जाती हैं। फिर तेल बहता है, बाजार स्थिर होते हैं, और हर कोई याद करता है कि उन्हें चुनाव जीतने हैं, शेयरधारकों को शांत करना है, पाइपलाइनों की रक्षा करनी है। चुप्पी कूटनीति की सबसे बहुमुखी बोली के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करती है।

उन परिणामों से उत्साहित होकर जो सामने नहीं आते हैं - एक ऐसी चुप्पी जो इतनी जोरदार है कि उसे ताली भी माना जा सकता है - संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर की ओर देखता है। ग्रीनलैंड, जो कभी डेनमार्क से विनम्रतापूर्वक पट्टे पर लिया गया एक जमी हुई बाद की सोच थी, को एक रणनीतिक जलवायु संपत्ति के रूप में फिर से ब्रांडेड किया जाता है। कनाडा के आर्कटिक इलाके, जो परेशानी की बात है कि पिघल रहे हैं, साझा हेमिस्फेरिक सुरक्षा क्षेत्र बन जाते हैं। क्लाइमेट सिक्योरिटी, जो सबसे लचीला सिद्धांत है, असीमित रूप से खिंचने वाला साबित होता है। आखिरकार, अगर बढ़ता समुद्र का स्तर सभी को खतरा पहुंचाता है, तो पिघलती बर्फ को मैनेज करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सेना से बेहतर कौन हो सकता है?

डेनमार्क एक रिटायर्ड प्रोफेसर की थकी हुई गरिमा के साथ विरोध करता है जो ऐसे सिलेबस का हवाला दे रहा है जिसे कोई नहीं पढ़ता। ओटावा एक पड़ोसी की हल्की नाराजगी के साथ आपत्ति जताता है जो किसी को अपना फर्नीचर फिर से लगाते हुए देख रहा है। दोनों को पुरानी चीजें मानकर खारिज कर दिया जाता है - सभ्य, स्पष्ट, अप्रासंगिक। NATO अभ्यास शेड्यूल करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं रहते हैं। आर्कटिक एक क्लासरूम बन जाता है जहाँ शक्ति अपना सबसे पुराना सबक सिखाती है: कब्ज़ा अनुमति से बेहतर होता है।

इस तरह, लिबरल व्यवस्था का संरक्षक खुले तौर पर इसका मुख्य आग लगाने वाला बन जाता है।

और दुनिया नोट्स लेती है।

लाठी की वापसी: गुंडा राज के युग में भू-राजनीति

2040 के दशक की शुरुआत तक, दुनिया अब यह दिखावा नहीं करती कि वैश्विक व्यवस्था नियमों से चलती है। यह पहुंच से चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा - जो कभी "मानक ढांचे," "साझा मूल्यों," और "सामूहिक सुरक्षा" से भरी हुई थी - एक क्रूर डाइटरी सुधार से गुजरती है। जो बचता है वह सुंदरता नहीं बल्कि दक्षता है। शक्ति अब सीधे बोलती है, और इसका व्याकरण प्राचीन है।

हिंदी, जिसे लंबे समय से कुलीन वैश्विक चर्चा में अपर्याप्त रूप से "सैद्धांतिक" कहकर खारिज कर दिया गया था, किसी भी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव या पॉलिसी ब्रीफ की तुलना में इस युग का कहीं अधिक सटीक निदान प्रदान करती है: गुंडा राज।

यह बयानबाजी नहीं है। यह वर्गीकरण है।

गुंडा राज एक ऐसी प्रणाली का वर्णन करता है जिसमें अधिकार सहमति या वैधता से नहीं, बल्कि लागत थोपने, विरोध को सहने और आक्रोश से बचने की क्षमता से आता है। संस्थाएं शक्ति पर बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि मंच के प्रॉप्स के रूप में बनी रहती हैं - शिखर सम्मेलनों के लिए निकाली जाती हैं, ऑपरेशनों के लिए हटा दी जाती हैं, और जब असुविधाजनक होती हैं तो अनदेखी की जाती हैं। 2045 तक, भू-राजनीति संगठित धमकी की एक परिष्कृत प्रणाली के रूप में काम करती है, जो सड़क के गुंडों के बजाय उपग्रहों के साथ संचालित होती है, लेकिन उसी प्रवृत्ति से प्रेरित होती है।

इसका गवर्निंग सिद्धांत और भी पुराना है: जिसकी लाठी, उसकी भैंस।

जिसके पास सबसे बड़ी लाठी होती है, वही भैंस पर दावा करता है। इलाका, व्यापार मार्ग, डेटा प्रवाह, ऑर्बिटल स्लॉट, समुद्र तल के खनिज, यहाँ तक कि आबादी भी—ये सिर्फ़ अपडेटेड मवेशी हैं। इन पर नैतिक अधिकार से नहीं, बल्कि लागू करने योग्य प्रभुत्व से दावा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून गायब नहीं होता; यह सिर्फ़ दिखावटी बन जाता है। इसे ताकतवर लोग कमजोरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और ताकतवर लोग खुद के खिलाफ इसे चुपचाप नज़रअंदाज़ कर देते हैं। नियम-कानून की किताब शेल्फ पर बेदाग पड़ी रहती है, जबकि खेल पूरी तरह से मसल मेमोरी से चलता है।

2045 को साम्राज्यवाद के पिछले युगों से जो चीज़ अलग करती है, वह संयम नहीं, बल्कि स्पष्टवादिता है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र की आड़ में विस्तार नहीं करता; वह "सुरक्षा वास्तुकला" और "गोलार्ध स्थिरता" की बात करता है। चीन क्रांति का उपदेश नहीं देता; वह ड्रोन और कर्ज द्वारा लागू "सद्भाव" प्रदान करता है। रूस "ऐतिहासिक निरंतरता" का हवाला देता है। जर्मनी "स्थिरता" पसंद करता है। जापान "रक्षात्मक आवश्यकता" की बात करता है। भारत "सभ्यतागत जिम्मेदारी" का हवाला देता है। अलग-अलग नारे, लेकिन काम करने का तरीका एक जैसा। हर शक्ति अपनी लाठी को विचारधारा से चमकाती है, लेकिन कोई भी यह दिखावा नहीं करता कि यह हथियार के अलावा कुछ और है।

छोटे देश विश्लेषकों की तुलना में इसे जल्दी समझते हैं। वे न्याय की अपील करना बंद कर देते हैं और संरक्षक ढूंढना शुरू कर देते हैं। संप्रभुता मॉड्यूलर हो जाती है। स्वतंत्रता सशर्त हो जाती है। तटस्थता एक अस्थायी स्थिति बन जाती है जिसके लिए लगातार नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। झंडे अभी भी फहराते हैं। राष्ट्रगान अभी भी गाए जाते हैं। लेकिन फैसले कहीं और लिए जाते हैं—उन राजधानियों में जो बिना किसी माफी के परिणामों को झेलने के लिए काफी बड़ी हैं।

इस वैश्विक गुंडा राज की त्रासदी यह नहीं है कि यह बर्बर है। यह है कि यह कुशल है। युद्ध कम, छोटे और अधिक निर्णायक होते हैं। प्रतिरोध मौजूद है, लेकिन इसे सर्जिकल तरीके से नियंत्रित किया जाता है। नैतिक आक्रोश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से फैलता है, जिसकी सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है, और रणनीतिक रूप से अनदेखी की जाती है। कमजोरों को अब अंधाधुंध कुचला नहीं जाता; उन्हें एकीकृत, अनुकूलित, प्रबंधित किया जाता है।

2045 तक, भू-राजनीति अब यह नहीं पूछती कि कौन सही है। वह सवाल एक नरम, अधिक भ्रम वाले सदी का था। अब एकमात्र सवाल जो मायने रखता है वह है: कौन इतना मजबूत है कि अपने अधिकार को मनवा सके?

डोमिनो लॉजिक और दिखावे का अंत

2030 तक, मिसाल गति पकड़ लेती है। इसलिए नहीं कि अराजकता वांछित है, बल्कि इसलिए कि अब अराजकता की अनुमति है। रूस, जिस पर लंबे समय से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे डांटा गया है, और एक शरारती किशोर की तरह रणनीतिक रूप से नियंत्रित किया गया है, वह ध्यान से देखता है। मॉस्को नैतिकता से बेहतर मिसाल को समझता है। अगर सीमाएँ सिर्फ़ सुझाव हैं और संप्रभुता एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, तो कमज़ोरी के समय बनाए गए नियमों से बंधे रहने का कोई कारण नहीं है।

जब वाशिंगटन अपने गोलार्ध के इलाके को मज़बूत कर रहा है, तो क्रेमलिन यूक्रेन में जिसे वह एकीकरण अभियान कहता है, उसे शुरू करता है। यह वाक्यांश पुरानी यादों से भरा है, जिसे समकालीन इस्तेमाल के लिए सावधानी से साफ़ किया गया है। पूर्वी यूक्रेन को सीधे तौर पर मिला लिया जाता है। पश्चिमी क्षेत्रों का प्रशासन आज्ञाकारी प्रॉक्सी द्वारा किया जाता है जो आज़ादी की भाषा में माहिर हैं, जबकि वे आज्ञा का पालन करते हैं।

इसके बाद, औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वे व्यापक, प्रतीकात्मक होते हैं, और प्रभावशाली रचनात्मकता के साथ उनसे बचा जाता है। ऊर्जा बाज़ार खुद को एडजस्ट करते हैं। यूरोपीय राजधानियाँ छूट पर बातचीत करते हुए हाथ मलती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, बहस होती है, वीटो होता है, स्थगित होती है - इसका चैंबर अब शांति के लिए एक मंच से ज़्यादा संस्थागत गिरावट का संग्रहालय बन गया है।

एक भाषण में जो ठीक इसलिए वायरल होता है क्योंकि यह स्पष्ट बात कहता है, राष्ट्रपति पुतिन नए सिद्धांत का सारांश देते हैं: अगर अमेरिका तेल और बर्फ के लिए सीमाएँ फिर से खींचता है, तो रूस अपने ऐतिहासिक दिल की ज़मीन को वापस लेता है। पाखंड किसी भी रोगाणु से ज़्यादा संक्रामक साबित होता है।

यूक्रेन से, तर्क बाहर फैलता है। एस्टोनिया और लातविया "सुरक्षात्मक हस्तक्षेप" का अनुभव करते हैं। साइबर हमलों, गलत सूचना और जानबूझकर अस्पष्ट सैन्य आंदोलनों के माध्यम से सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। नाटो विरोध करता है। नाटो हिचकिचाता है। नाटो अपनी शब्दावली को फिर से कैलिब्रेट करता है। हर कोई सीखता है कि तनाव बढ़ाने वाली सीढ़ियाँ मुख्य रूप से बचने के लिए मौजूद हैं।

चीन, धैर्यपूर्वक देखते हुए, अलग तरह से आगे बढ़ता है। जहाँ वाशिंगटन तमाशे को और मॉस्को पुरानी यादों को पसंद करता है, वहीं बीजिंग कोरियोग्राफी को पसंद करता है। 2032 में, ऐतिहासिक सुधार के बैनर तले, चीन ताइवान पर हमला करता है - नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि लगातार।

उभयचर हमला तेज़ होता है। साइबर अभियान विनाशकारी होता है। ताइवानी सेमीकंडक्टर पर निर्भर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ एक सलाहकार-डिज़ाइन की गई आपदा की सुंदरता के साथ ढह जाती हैं। बाज़ार घबराते हैं। सरकारें विनती करती हैं। बयान बढ़ते हैं। फिर वास्तविकता हस्तक्षेप करती है: कोई भी उन सिद्धांतों पर युद्ध नहीं लड़ता जो पहले ही नीलामी में बेचे जा चुके हैं।

ताइवान एक "विशेष प्रशासनिक क्षेत्र" बन जाता है। प्रतिरोध को संग्रहित किया जाता है। भविष्य के छात्र 1968 में प्राग या 1956 में बुडापेस्ट के लिए आरक्षित दूर की सहानुभूति के साथ वृत्तचित्र देखते हैं। सबक क्रूरता नहीं है। यह दक्षता है।

चीन तेज़ी से आगे बढ़ता है। दक्षिण चीन सागर को अंतिम रूप दिया जाता है - बातचीत नहीं की जाती। स्वायत्त ड्रोन बेड़े एल्गोरिथम शांति के साथ नाइन-डैश लाइन को लागू करते हैं। विवादित द्वीप प्रशासनिक समायोजन में फीके पड़ जाते हैं। भूटानी और भारतीय सीमा क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचे, धमकी और धैर्य के माध्यम से "पुनर्गठित" किया जाता है।

छोटे राष्ट्र गिरते नहीं हैं; वे भाप बनकर उड़ जाते हैं। ब्रुनेई और तिमोर-लेस्ते चुपचाप अपने झंडे झुका देते हैं। संग्रहालय संधियों की तुलना में उनकी स्वतंत्रता को अधिक ईमानदारी से संरक्षित करते हैं।

बिना माफी के साम्राज्य

2030 के दशक के मध्य तक, मानचित्र कला एक काल्पनिक कला बन जाती है। सीमाएँ मोटी होकर ज़ोन बन जाती हैं, पतली होकर गलियारे बन जाती हैं, और प्रभाव में घुल जाती हैं। राष्ट्र-राज्य नष्ट नहीं होते; वे पीछे छूट जाते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका एक गोलार्धीय विशालकाय शक्ति के रूप में उभरता है, घोषणा न सही, लेकिन व्यवहार में एक पैन-अमेरिकन यूनियन। अलास्का से एंडीज़ तक, संसाधन एक AI-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो निगरानी से चिकनी चलती है और सुरक्षा से पवित्र होती है। वेनेजुएला एक ऊर्जा सहायक बन जाता है। कनाडा के कुछ हिस्से रणनीतिक भंडार बन जाते हैं। लैटिन अमेरिका को समृद्धि के लिए आमंत्रित किया जाता है, बशर्ते वह स्वायत्तता पर ज़ोर न दे।

रूस खुद को एक स्लाविक फेडरेशन के रूप में रीब्रांड करता है। पाइपलाइनें संविधानों की जगह ले लेती हैं। ऊर्जा विचारधारा की जगह ले लेती है। अधिनायकवाद एक विशेषता बन जाता है, कोई कमी नहीं।

चीन का ग्रेटर हार्मनी स्फीयर एशिया-प्रशांत पर हावी हो जाता है, यह ज़ोर देते हुए कि यह कोई साम्राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास कोई उपनिवेश नहीं हैं—केवल ऐसे साझेदार हैं जो ना नहीं कह सकते। दक्षिण पूर्व एशिया निर्भरताओं का एक जाल बन जाता है। मंगोलिया और साइबेरिया पर "भविष्य के सहयोग क्षेत्रों" के रूप में चर्चा की जाती है।

भारत, तटस्थता की कल्पना को छोड़कर, खुद को एक दक्षिण एशियाई महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है। नेपाल और भूटान को "सुरक्षात्मक गठबंधनों" के माध्यम से मिला लिया जाता है। कश्मीर अस्थिर बना रहता है। नवाचार क्यूरेटेड बहुलवाद के साथ फलता-फूलता है।

जर्मनी मिटेलयूरोपा बनाता है। जापान औपचारिक गंभीरता के साथ फिर से हथियारबंद होता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें माफी की जगह ले लेती हैं।

प्रौद्योगिकी यह सब संचालित करती है। AI सटीक विलय को सक्षम बनाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अर्थव्यवस्थाओं को हथियार बनाती है। ड्रोन बिना भावना के सीमाओं को लागू करते हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी के उदाहरण का अनुसरण करता है। चंद्रमा का खनन किया जाता है। मंगल ग्रह पर दावा किया जाता है। कक्षाओं को ज़ोन में बांटा जाता है।

2045 तक, दुनिया अराजकता में नहीं गिरती; यह कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली चीज़ में बस जाती है—स्पष्टता। नैतिक छलावे का युग समाप्त हो जाता है, जिसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ले लेती है जो अब न्यायपूर्ण होने का दिखावा नहीं करती, केवल प्रभावी होने का। इस व्यवस्था में, गुंडा राज शासन का टूटना नहीं बल्कि इसका परिष्कृत रूप है, और जिसकी लाठी, उसकी भैंस कोई कहावत नहीं बल्कि एक नीतिगत ढांचा है। साम्राज्य अब माफी नहीं मांगते, संस्थाएँ अब रोकती नहीं हैं, और आदर्श केवल प्रेस विज्ञप्तियों के लिए सजावटी भाषा के रूप में जीवित रहते हैं। इतिहास, थोड़े समय के लिए विवेक के साथ छेड़छाड़ करने के बाद, मांसपेशियों की स्मृति में लौट आता है। और सबसे परेशान करने वाली सच्चाई यह नहीं है कि शक्ति जीतती है - बल्कि यह है कि दुनिया, पाखंड से थककर, आखिरकार उसके नियमों के अनुसार खेलने के लिए सहमत हो जाती है।

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