अगला ऊर्जा संकट: क्या युद्ध तेल के युग के अंत को तेज कर रहा है?

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कल्पना कीजिए...

आपकी कार में पेट्रोल है।आपकी एयरलाइन टिकट बुक है।दुकानों में सामान भरा पड़ा है।लेकिन अचानक दुनिया के किसी दूर-दराज हिस्से में एक ड्रोन हमला होता है।

एक रिफाइनरी बंद।या कोई तेल टैंकर समुद्र में फँस जाता है।या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक बंद हो जाता है।और कुछ ही दिनों में उसका असर आपके शहर के पेट्रोल पंप, हवाई टिकट, खाने-पीने की चीजों और आपकी जेब पर दिखाई देने लगता है।

यही है आधुनिक तेल अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी।

हम सोचते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है।असलियत कुछ और है।तेल जमीन के नीचे पड़ा है, यह पर्याप्त नहीं। उसे सुरक्षित रूप से निकालना, रिफाइन करना, जहाजों और पाइपलाइनों से पहुँचाना और आखिरकार उपभोक्ता तक पहुँचाना भी जरूरी है।और इस पूरी श्रृंखला की हर कड़ी पर हमला किया जा सकता है।युद्ध ने अब इस कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।

एक सस्ता ड्रोन, अरबों डॉलर की तबाही

यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा अवसंरचना पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए हैं।

रिफाइनरियाँ।तेल भंडारण केंद्र।पाइपलाइनें।निर्यात सुविधाएँ।और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आती है।एक ड्रोन की कीमत एक रिफाइनरी की कीमत के सामने कुछ भी नहीं।फिर भी वही छोटा-सा ड्रोन अरबों डॉलर की ऊर्जा परिसंपत्ति को ठप कर सकता है।रॉयटर्स के अनुसार, 2026 के पहले पाँच महीनों में यूक्रेनी हमलों के कारण रूस में लगभग 28.5 लाख बैरल प्रतिदिन की संयुक्त क्षमता वाली प्रमुख रिफाइनिंग इकाइयाँ बंद हुईं।बाद के हमलों ने ईंधन की कमी को और बढ़ाया और रूस को कुछ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर आपूर्ति मोड़नी पड़ी।

यह केवल रूस की समस्या नहीं है।यह एक बड़े बदलाव का संकेत है।ऊर्जा अवसंरचना जितनी विशाल होगी, वह उतनी ही बड़ी और आकर्षक target भी होगी।

होर्मुज़: दुनिया की सबसे खतरनाक ऊर्जा नस

अब मध्य-पूर्व की ओर आइए।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य।नक्शे पर देखिए तो यह एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है।लेकिन दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व असाधारण है।सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के लगभग पाँचवें हिस्से के पेट्रोलियम तरल पदार्थ और वैश्विक LNG व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

अब सोचिए...

अगर यह रास्ता अचानक असुरक्षित हो जाए तो?

तेल की आपूर्ति बाधित होगी।टैंकरों का बीमा महँगा होगा।जहाजों को लंबे रास्ते लेने पड़ेंगे।परिवहन लागत बढ़ेगी।और अंततः...

तेल महँगा होगा।फिर महँगा पेट्रोल।महँगा डीजल।महँगे हवाई टिकट।महँगा परिवहन।महँगा भोजन।और बढ़ती महँगाई।यानी एक संकरा समुद्री मार्ग हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम आदमी की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।2026 के मध्य-पूर्व संघर्ष ने इसी खतरे को अभूतपूर्व पैमाने पर सामने ला दिया।अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आपूर्ति व्यवधान बताया।

और फिर है लाल सागर

होर्मुज़ अकेला नहीं है।

लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य भी महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापार मार्ग हैं।हूती हमलों और धमकियों ने दिखाया कि अगर जहाज एक खतरनाक रास्ते से बचना भी चाहे, तो जरूरी नहीं कि दूसरा रास्ता सुरक्षित हो।

जहाज लंबा रास्ता ले सकता है।

लेकिन उसका मतलब है: ज्यादा ईंधन।ज्यादा बीमा।ज्यादा समय।और ज्यादा लागत।

इसलिए ऊर्जा सुरक्षा का असली सवाल यह नहीं है कि "हमारे पास कितना तेल है?” सवाल यह है, ”क्या हम उस तेल को सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ उसकी जरूरत है?” और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है।

 क्या युद्ध तेल के युग का अंत कर रहा है? सीधा जवाब है—नहीं।कम-से-कम अभी नहीं।लेकिन युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया को जरूर तेज कर रहा है जो पहले से शुरू हो चुकी थी।वह है ऊर्जा का विविधीकरण।यानी एक ही स्रोत, एक ही देश, एक ही पाइपलाइन या एक ही समुद्री मार्ग पर निर्भरता कम करना।और इतिहास बताता है कि बड़े ऊर्जा संकट अक्सर यही करते हैं।

1970 का दशक हमें क्या बताता है? 1970 के दशक के तेल संकटों ने दुनिया को तेल से मुक्त नहीं किया।लेकिन उन्होंने सरकारों की सोच बदल दी।रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए।ईंधन दक्षता के मानक लागू हुए।आयात के स्रोतों में विविधता लाई गई।परमाणु ऊर्जा का विस्तार हुआ।यानी संकट ने कोई एक जादुई समाधान नहीं दिया।उसने सुरक्षा की कई परतें पैदा कीं।

आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।

2022 के बाद यूरोप का सबक

2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने यूरोप की एक पुरानी धारणा को चकनाचूर कर दिया।धारणा यह थी कि रूसी पाइपलाइन गैस हमेशा भरोसेमंद रहेगी।लेकिन अचानक यूरोप को समझ आया कि ऊर्जा सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है।ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा है।यूरोप ने LNG आयात बढ़ाया।ऊर्जा की खपत घटाई।आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाई।और अक्षय ऊर्जा को तेजी से बढ़ाना शुरू किया।यानी संकट से बचने के लिए उसने तत्काल जीवाश्म ईंधनों का भी सहारा लिया और साथ ही भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार भी किया।यह अंतर समझना बहुत जरूरी है।अल्पकाल में संकट जीवाश्म ईंधनों को मजबूत कर सकता है।लेकिन लंबी अवधि में वही संकट जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की प्रेरणा भी बन सकता है।

सरकारें अगले महीने का संकट कैसे हल करेंगी?

मान लीजिए किसी देश में अचानक डीजल की कमी हो जाए।

क्या सरकार कहेगी, ”चिंता मत कीजिए। हमने सौर ऊर्जा में निवेश कर दिया है।"

बिल्कुल नहीं।

लोगों को अगले महीने डीजल चाहिए।सरकार रणनीतिक भंडार खोलेगी।वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोजेगी।ईंधन पर सब्सिडी देगी।शायद नई पाइपलाइन बनाएगी।और ज्यादा तेल भी खरीदेगी।यानी अल्पकाल में तेल की कीमत बढ़ने पर तेल की व्यवस्था और मजबूत की जा सकती है।

लेकिन दस, बीस या तीस साल आगे की सोचिए।हर संकट एक सवाल पूछता है, क्या हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो किसी दूर-दराज देश की राजनीति या किसी संकरे समुद्री मार्ग पर निर्भर हो?

और यहीं अक्षय ऊर्जा का महत्व बढ़ता है।

सूरज को टैंकर की जरूरत नहीं

एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए खनिज चाहिए।मशीनरी चाहिए।पूँजी चाहिए।लेकिन एक बार संयंत्र बन गया तो आपको हर सुबह सूर्य की रोशनी का टैंकर आयात नहीं करना पड़ता।पवन टरबाइन को ईंधन पहुँचाने वाला जहाज नहीं चाहिए।छत पर लगा सोलर सिस्टम किसी समुद्री जलडमरूमध्य से होकर नहीं गुजरता।स्थानीय बैटरी किसी विदेशी पाइपलाइन पर निर्भर नहीं होती।माइक्रोग्रिड किसी एक विशाल बिजली संयंत्र पर निर्भरता कम कर सकता है।

इसका सबसे बड़ा फायदा है जोखिम का विकेंद्रीकरण।एक बड़ी रिफाइनरी पर हमला पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।लेकिन हजारों छोटे सौर संयंत्रों को एक साथ नष्ट करना कहीं ज्यादा मुश्किल है।

और अब आती है कीमत

यहाँ अक्षय ऊर्जा की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है।

IRENA के अनुसार, 2025 में नई बिजली उत्पादन क्षमता के लिए अक्षय ऊर्जा सबसे प्रतिस्पर्धी विकल्प बनी रही।सौर फोटोवोल्टिक बिजली की औसत लागत लगभग 44 डॉलर प्रति मेगावाट-घंटा और तटवर्ती पवन ऊर्जा की लगभग 33 डॉलर प्रति मेगावाट-घंटा रही।और बैटरियाँ? IEA के अनुसार, 2010 से 2025 के बीच बैटरी की लागत में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।2025 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया।यानी जीवाश्म ईंधनों के विकल्प अब केवल पर्यावरण की कहानी नहीं हैं।वे तेजी से अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी भी बन रहे हैं।

असली game changer: Electric Vehicles

तेल का सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ होता है?

परिवहन में।कारें।बसें।ट्रक।दोपहिया वाहन।रेल।अब सोचिए, अगर परिवहन बिजली से चलने लगे तो क्या बदलेगा?परिवहन की समस्या तेल की समस्या से बदलकर बिजली की समस्या बन जाएगी।और बिजली कहाँ से आ सकती है? सौर ऊर्जा से।पवन से।जलविद्युत से।परमाणु ऊर्जा से।गैस से।कोयले से।या इनका मिश्रण बनाकर।

यानी किसी देश के पास ऊर्जा के कई विकल्प होंगे।जितना अधिक परिवहन विद्युतीकृत होगा, उतना ही कम वह होर्मुज़ से गुजरने वाले एक तेल टैंकर पर निर्भर होगा।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत के लिए यह बहस बहुत वास्तविक है।हम अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करते हैं।इसलिए दुनिया में कहीं भी बड़ा तेल संकट पैदा हो तो उसका असर भारत तक पहुँचता है।रुपये पर दबाव।चालू खाते पर दबाव।सरकारी वित्त पर दबाव।और अंततः आपके घरेलू बजट पर दबाव।

इसीलिए भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, रेल माल परिवहन को मजबूत करना, वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ाना, rooftop solar को बढ़ावा देना और घरेलू ऊर्जा भंडारण बढ़ाना केवल climate policy नहीं हैं। ये national security policies भी हैं।

और परमाणु ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा भी वापस चर्चा के केंद्र में आ रही है। क्यों? क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा की एक सीमा है।सूरज हर समय नहीं चमकता।हवा हर समय नहीं चलती।लेकिन बिजली की मांग 24 घंटे रहती है।परमाणु संयंत्र लंबे समय तक स्थिर बिजली दे सकते हैं।हाँ, उनकी अपनी समस्याएँ हैं।भारी शुरुआती निवेश।कठोर नियमन।कुशल विशेषज्ञ।और लंबा निर्माण समय।

संदेश स्पष्ट है।परमाणु ऊर्जा को अब केवल climate solution के रूप में नहीं, बल्कि national resilience के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन सावधान! इसका मतलब यह नहीं कि अक्षय ऊर्जा कोई जादुई समाधान है।उसकी भी कमजोरियाँ हैं।सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर हैं।बिजली के ग्रिड का विस्तार करना होगा।बैटरी भंडारण बढ़ाना होगा।परियोजनाओं को मंजूरी देने में समय लगता है।और सबसे महत्वपूर्ण, ऊर्जा संक्रमण खुद नई निर्भरताएँ पैदा कर सकता है।लिथियम।कोबाल्ट।निकेल।दुर्लभ खनिज।इनके खनन और प्रसंस्करण पर कुछ देशों का बहुत अधिक नियंत्रण है।

IEA के अनुसार, 2024 में प्रमुख ऊर्जा खनिजों के रिफाइनिंग में शीर्ष तीन देशों की औसत हिस्सेदारी लगभग 86 प्रतिशत थी।इसका मतलब क्या है? अगर हम मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भरता खत्म करके किसी एक देश की बैटरियों और सौर पैनलों पर निर्भर हो जाएँ तो समस्या खत्म नहीं होगी।सिर्फ उसका भूगोल बदल जाएगा।इसलिए असली समाधान है आपूर्तिकर्ताओं में विविधता।रीसाइक्लिंग।नई बैटरी तकनीक।और जहाँ संभव हो, घरेलू विनिर्माण।

लेकिन क्या तेल सचमुच खत्म हो जाएगा? बहुत जल्दी तो नहीं।और शायद बहुत लंबे समय तक नहीं।विमान।बड़े जहाज।भारी ट्रक।रक्षा क्षेत्र।पेट्रोकेमिकल उद्योग।इन सभी को पूरी तरह विद्युतीकृत करना आसान नहीं है।और तेल केवल ईंधन नहीं है।प्लास्टिक और अनेक पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए यह कच्चा माल भी है।इसलिए तेल आने वाले वर्षों तक महत्वपूर्ण रहेगा।कुछ क्षेत्रों में शायद दशकों तक।IEA की Oil 2025 रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था कि वैश्विक तेल मांग 2030 के आसपास लगभग 10.55 करोड़ बैरल प्रतिदिन पर पहुँचकर स्थिर हो सकती है।

लेकिन अगर सरकारें मौजूदा नीतियों को मजबूत नहीं करतीं, तो तेल की खपत 2050 तक भी बढ़ सकती है।यानी भविष्य अभी लिखा नहीं जा चुका है। तकनीक तय करेगी।राजनीति तय करेगी।तेल की कीमतें तय करेंगी।और अंततः उपभोक्ता भी तय करेंगे।

तो युद्ध आखिर बदल क्या रहा है?

यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।युद्ध ऊर्जा संक्रमण पैदा नहीं कर रहा।सौर ऊर्जा की गिरती कीमतें पहले से बदलाव ला रही थीं।बैटरी तकनीक पहले से आगे बढ़ रही थी।इलेक्ट्रिक वाहन पहले से फैल रहे थे।जलवायु परिवर्तन की चिंता पहले से मौजूद थी।लेकिन युद्ध एक और तत्व जोड़ रहा है—भय।और राष्ट्रीय सुरक्षा।जब किसी सरकार को यह दिखाई देता है कि एक ड्रोन उसकी रिफाइनरी बंद कर सकता है...एक मिसाइल पाइपलाइन को नुकसान पहुँचा सकती है...या एक संकरा समुद्री मार्ग उसकी अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है...तो ऊर्जा नीति अचानक अधिक गंभीर हो जाती है।

किसी देश को climate targets पर बहस करने में कोई समस्या नहीं।लेकिन कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी अर्थव्यवस्था किसी विदेशी मिसाइल, ड्रोन या समुद्री chokepoint की दया पर टिकी हो।

भविष्य कैसा होगा?

शायद पूरी तरह renewable नहीं।शायद पूरी तरह nuclear भी नहीं।और निश्चित रूप से निकट भविष्य में fossil fuels से पूरी तरह मुक्त भी नहीं।भविष्य अधिक मिश्रित होगा।अधिक electrified।अधिक efficient।और अधिक distributed।सौर ऊर्जा होगी।पवन ऊर्जा होगी।परमाणु ऊर्जा होगी।बैटरियाँ होंगी।मजबूत और flexible बिजली grids होंगे।Strategic reserves होंगे।Energy efficiency होगी।और आने वाले कई वर्षों तक कुछ मात्रा में तेल और गैस भी रहेंगे।

लेकिन एक चीज बदल रही है।

सरकारें ऊर्जा की कीमत को सिर्फ बाजार की कीमत से नहीं आँकेंगी।क्योंकि तेल की असली कीमत केवल वह नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बैरल के सामने लिखी होती है।उसमें जोड़िए—नौसैनिक सुरक्षा।रणनीतिक भंडार।युद्ध-जोखिम बीमा।असुरक्षित समुद्री मार्ग।आयातित महँगाई।मुद्रा पर दबाव।और अचानक आपूर्ति रुक जाने से होने वाला आर्थिक नुकसान।

तब तस्वीर बदल जाती है।

घरेलू सौर बिजली शायद उतनी महँगी नहीं लगती।इलेक्ट्रिक वाहन शायद उतना महँगा नहीं लगता।ऊर्जा दक्षता में निवेश शायद खर्च नहीं, बीमा लगता है।

अंतिम सवाल

तो क्या तेल खत्म होने वाला है?

नहीं।कम-से-कम अभी नहीं।लेकिन शायद इससे भी महत्वपूर्ण कुछ हो रहा है।दुनिया धीरे-धीरे तेल से नफरत करना नहीं सीख रही।दुनिया तेल पर निर्भर रहने से डरना सीख रही है।हर जलती हुई रिफाइनरी।हर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन।हर खतरे में पड़ा तेल टैंकर।हर बंद समुद्री मार्ग एक ही संदेश देता है—तेल की कीमत सिर्फ वह नहीं है जो बैरल पर लिखी होती है।उसकी एक छिपी हुई कीमत भी है।निर्भरता की कीमत।रणनीतिक असुरक्षा की कीमत।

और युद्ध के समय उस कीमत का भुगतान अचानक बहुत महँगा हो सकता है।इसलिए ऊर्जा संक्रमण शायद उस दिन तेज नहीं होगा जब दुनिया तेल को पूरी तरह छोड़ने का फैसला करेगी।वह उससे पहले ही तेज हो सकता है।उस दिन जब देश यह तय करेंगे कि उन्हें ऐसी ऊर्जा व्यवस्था चाहिए ही नहीं जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था किसी दूर देश के युद्ध, किसी ड्रोन हमले या किसी संकरे समुद्री मार्ग की बंधक बन जाए।

और शायद...

यही युद्ध का ऊर्जा जगत के लिए सबसे बड़ा सबक है।तेल का युग शायद खत्म नहीं हो रहा।लेकिन तेल पर निर्भरता का युग जरूर धीरे-धीरे अपनी अंतिम सीमा की ओर बढ़ रहा है।

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