Union Budget 2026–27: Structural Ambition, Fiscal Discipline, and the Limits of Growth-Led Justice

YouTube

The Union Finance Minister introduced the Union Budget 2026–27 on February 1, 2026. Its theme is Yuva Shakti and the goal is creation of a Viksit Bharat. The budget’s macroeconomic strategy remains consistent. Its public capital expenditure is ₹12.2 lakh crore. The GDP fiscal deficit target is 4.3 percent. The budget renews commitment to reduce the debt-to-GDP ratio to roughly 50 percent by 2030–31. The key question is not if India will expand, but who will pay the price during this change and to what extent the eventual profits will be shared justly.

Macroeconomic Framework: Discipline as Doctrine

This Budget underscores a core belief in being fiscally careful. Despite global uncertainty, India’s ongoing deficit reduction demonstrates confidence in its growth and a commitment to safeguarding its global financial standing. An increase in non-debt revenue is anticipated, with spending kept in check to avert fiscal worsening. Macroeconomic stability is seen as a form of social protection in this approach, as it shields the economy from inflationary spirals and external shocks. But, the focus on stability limits the government’s capacity for spending. Spending is vital for countering economic cycles or providing direct aid. So, this approach makes the budget’s success contingent on how well its structural reforms work.

Education and Human Capital: From Enrolment to Employability

The budget’s education policy seems to admit that India’s historical emphasis on access has yielded declining benefits due to a lack of progress in quality and relevance. The new Education-to-Employment and Enterprise Standing Committee is a major institutional advancement, designed to harmonise educational programs with the dynamic job market influenced by AI, automation, and international services. The budget’s focus on connecting educational achievements with job readiness and business creation aims to bridge the ongoing disconnect between academic qualifications and employment.

Establishing university towns adjacent to industrial zones is significant because it integrates higher education into local economies, moving away from a solely academic focus. In advanced economies, this model is frequently used to cultivate innovation spillovers, applied research, and the founding of startups. New design and science institutions are being established to spread educational quality outside major cities. The emphasis is on the growth of AVGC labs in schools and universities. As you know, AVGC—Animation, Visual Effects, Gaming and Comics—fits into India’s digital economy as a strategic attempt to create high-value, export-oriented jobs without the constraints of factories or physical infrastructure. By combining creativity with software skills, the AVGC sector allows Indian youth to produce globally marketable content—films, games, animation, and immersive experiences—from within the country, earning foreign exchange while moving India up the value chain from low-end IT services to original content and intellectual property creation. Governments are enthusiastic because AVGC promises employment for a large, educated young population, strengthens India’s cultural soft power by taking Indian stories to global audiences, and aligns neatly with Digital India, Skill India, and startup-driven growth narratives. At the same time, AVGC labs are relatively low-cost to set up and have spillover benefits for defence simulation, education, healthcare, and emerging XR technologies. However, while AVGC labs are a necessary foundation, India’s real challenge lies in moving beyond training centres to building original IP, enforcing copyright, and nurturing genuine creative risk-taking—without which the sector risks becoming another outsourcing industry rather than a true cultural and economic powerhouse.

To achieve gender inclusion, district-level girls’ hostels are established near Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) institutions, thereby addressing structural barriers that affect women’s engagement in technical education. However, the budget doesn’t address fundamental issues like teacher training, primary learning results, and public school standards, even with these future-oriented projects. The advantages of advanced training and top-tier schools may continue to benefit only a select few if fundamental flaws are not resolved.

Industrial Manufacturing: Scale, Technology, and Strategic Autonomy

Manufacturing is key to the budget’s plan for economic change. With Budget 2026–27, the focus shifts from assembly-led industrialisation to developing technology-intensive, globally competitive manufacturing ecosystems. The ₹10,000 crore, multi-year Biopharma SHAKTI programme has the objective of shifting India’s standing from being a dominant force in generics to becoming a global frontrunner in biologics and biosimilars. The budget aims to create a unified value chain for research, production, and global compliance by enhancing clinical trial infrastructure, regulatory capabilities, and advanced manufacturing.

The India Semiconductor Mission 2.0 aligns with this type of strategic approach. Realising that semiconductor self-reliance requires more than just fabrication plants, the budget includes support for design, equipment, materials, and workforce development. This all-encompassing strategy recognises how intricate and time-consuming semiconductor ecosystems can be. To address the electronics sector’s chronic vulnerability of relying heavily on imported sub-components, the ₹40,000 crore electronics components manufacturing scheme has been introduced.

Established sectors are not overlooked. Existing strengths are being modernised, and productivity and sustainability are being enhanced through integrated textile programs, chemical parks, container manufacturing incentives, and the revival of legacy clusters. A ₹10,000 crore SME Growth Fund and better access to digital financing platforms offer focused assistance to MSMEs. These efforts, when combined, aim to increase the volume and excellence of industrial production. Their success depends on implementation ability, state coordination, and ongoing private funding, which past events suggest we should approach with caution.

Agriculture: Productivity Gains Without Structural Repair

Agriculture in Budget 2026–27 is treated primarily as a productivity and diversification challenge rather than a distributive one. The introduction of Bharat-VISTAAR, an AI-driven advisory platform integrating AgriStack and ICAR data, aims to improve decision-making at the farm level by providing customised, multilingual guidance. In theory, such tools can reduce risk and input waste, particularly in a climate-stressed agricultural economy.

The budget’s emphasis on high-value crops such as coconut, cashew, cocoa, sandalwood, and nuts signals a push toward income diversification, particularly in coastal and hilly regions. Fisheries, animal husbandry, and farmer producer organisations are strengthened to improve value chain integration and non-crop livelihoods. These measures reflect a technocratic approach to raising farm incomes through efficiency and market access.

Yet, the absence of deeper structural reforms is striking. There is little movement on MSP rationalisation, agricultural credit restructuring, land consolidation, or market reform. For farmers facing debt stress and price volatility, productivity tools alone may offer limited relief. The agricultural strategy is incremental, cautious, and politically restrained, prioritising efficiency over redistribution.

Employment and Skills: Future Readiness Over Immediate Relief

The 2026 budget’s employment policy prioritises future readiness over creating jobs right now. Training programs for allied health professionals, caregivers, veterinarians, tourism guides, and digital creatives are designed to equip the workforce for sectors projected to grow in the medium term. India’s emphasis on services exports, healthcare, logistics, and creative sectors stems from the conviction that the nation’s upcoming employment boom will be driven by services.

Targeted skill development for women, people with disabilities, and sports professionals is how we ensure inclusivity. These initiatives acknowledge that exclusion from the job market is frequently systemic. Yet, the current budget doesn’t offer much direct support for jobless youth. No substantial payroll subsidies, urban job guarantees, or temporary wage support are available. This dependence on extended skill development might be inadequate socially and politically for a nation that adds millions to its workforce each year.

Mining and Critical Minerals: Strategic Value Chains

The budget’s mining policy prioritises strategic goals over financial gains. Rare Earth Corridors are being created in states with abundant minerals to safeguard supply chains for electronics, renewable energy, and defense. Linking extraction to domestic processing and manufacturing is the budget’s strategy for enhancing India’s standing in the mineral value chain.

Customs duty exemptions on capital goods for mineral processing support this objective. However, mining remains constrained by environmental, social, and governance challenges. Without robust frameworks for local consent, ecological safeguards, and rehabilitation, strategic ambitions may encounter resistance at the grassroots level.

Connectivity and Infrastructure: Capex as the Growth Multiplier

Infrastructure is the key way the budget intends to boost growth. The goal of investing in high-speed rail, dedicated freight rail, national waterways, and coastal shipping is to lower logistics expenses and connect regional economies. City Economic Regions aim to spread growth to smaller cities through integrated infrastructure, urban planning, and industry concentration.

These investments have strong multiplier effects, generating employment while enhancing long-term productivity. However, infrastructure-led growth also carries risks of cost overruns, delays, and uneven regional outcomes. Effective execution and governance will determine whether capex translates into inclusive growth or merely asset creation.

Healthcare: Capacity Expansion Without Universalisation

Healthcare initiatives in Budget 2026–27 align closely with industrial and workforce strategies. Biopharma incentives, regional medical hubs, allied health training, and AYUSH expansion aim to build capacity and position India as a global healthcare destination. Mental health infrastructure receives overdue attention through proposals such as NIMHANS-2 and trauma care centres.

Yet, public health spending as a share of GDP remains modest. Primary healthcare, preventive care, and rural health systems receive limited emphasis. The healthcare vision is supply-driven and growth-linked rather than rights-based, leaving access and affordability challenges largely unaddressed.

Taxation: Stability Over Relief in a High-Cost Economy

The 2026 budget’s tax policy shows careful moderation. Despite widespread anticipation of help for the middle class facing increased living costs, personal income tax slabs are staying the same under both systems. Revenue stability and fiscal consolidation are strengthened by this decision, though households with stagnant real incomes will bear the brunt of the adjustment.

The corporate tax rates remain unchanged, which strengthens policy certainty and bolsters investor confidence. India’s appeal for investors, particularly in capital-intensive manufacturing and defense, is enhanced by this ongoing stability. Still, it highlights an unspoken preference for capital over consumption in the approach to growth.

The government is cautiously increasing taxes on derivative transactions to rein in excessive speculation, not primarily to boost revenue. From the perspective of indirect taxation, failing to rationalise GST prevents inflation but delays essential simplification. Tax policies focusing customs duty waivers on important sectors aid industrial aims but provide scant relief for shoppers. Fundamentally, tax policy serves to stabilise, not redistribute.

Poverty Alleviation: Growth as the Primary Antidote

The budget links poverty reduction to growth, entrepreneurship, and tailored training, not to increased welfare programs. Targeted programs like SHE-Marts for women entrepreneurs and support systems for individuals with disabilities are designed to include marginalised communities in the economy. They encourage dignity and involvement, but these actions don’t tackle the present lack of income security.

Instead of expanding cash transfers, food subsidies, or employment guarantees, the government prioritises sustained growth as the most effective long-term strategy for alleviating poverty. The method presents challenges given uneven development and differences between regions.

Defence Production and Strategic Capability

With defense spending jumping to roughly ₹7.85 lakh crore, the nation demonstrates increased security awareness and a commitment to self-reliance in defense. Exempting aircraft components and defense supplies from customs duty is intended to bolster domestic production and maintenance capabilities. The integration of defense policy with industrial and technology strategies is on the rise.

Still, there’s not much clarity on capital vs. revenue expenditure and indigenisation timelines. Defense reform requires both institutional and fiscal changes, so simply increasing the budget might not be enough.

Critical Assessment: Tax Justice vs Growth Economics

The unresolved heart of Budget 2026–27 lies in the conflict between tax fairness and economic growth principles. Capital is becoming more important than labor in India’s development approach. Multiple inequality studies reveal that the top 10% of Indians now earn more than half of the country’s total income, whereas the bottom 50% receive less than 15%. The top 1 percent possesses an excessive portion of national assets, making wealth concentration more extreme.

However, the tax system hardly addresses this concentration. There’s no wealth tax, inheritance tax, or substantial progressive capital gains tax in India. The real tax burden on labor income can be greater than on capital income, once tax breaks are taken into account. Regressive consumption taxes like GST disproportionately affect lower-income households.

The theory of growth economics suggests that as output grows, wages will rise and prosperity will become more widespread. But, India’s recovery after the pandemic has been characterised by profits driving growth, slow wage increases, and more informal work. Delaying tax justice for anticipated trickle-down benefits could worsen inequality.

The budget imposes a substantial requirement for patience on households, farmers, and the youth by delaying immediate relief and redistributive justice. The success of this patience hinges on implementation, job creation, and the government’s capacity to convert structural changes into tangible economic well-being for its citizens. This means Budget 2026–27 isn’t simply about finances; it’s a bold political and social gamble that will determine India’s economic future.

Union Budget 2026 analysis, Budget 2026 critique, Indian economy 2026, Nirmala Sitharaman budget, Union Budget inequality, India fiscal policy 2026, Budget 2026 winners and losers, growth vs inequality India, Indian middle class budget impact, youth employment India, manufacturing policy India, Make in India 2026, semiconductor mission India, education policy India budget, agriculture reforms India, MSP and farmers India, jobless growth India, capital expenditure India, infrastructure spending India, healthcare budget India, tax justice India, wealth inequality India, GST impact India, poverty and growth India, political economy of India, Viksit Bharat critique, fiscal discipline India, neoliberal economics India, budget analysis in simple language

The Surge of Chinese Universities in Research Rankings: Insights, Contrasts, and Lessons for India’s Higher Education System

 YouTube

In recent months, headlines announcing Zhejiang University as the world’s top-ranked university—followed closely by Shanghai Jiao Tong University—have sparked both admiration and anxiety across global academic circles. These claims originate largely from the CWTS Leiden Ranking 2025, a bibliometrics exercise that measures universities primarily on research output: the volume of publications, citations, and the proportion of papers among the world’s top 10 percent most cited. By this yardstick, seven to eight Chinese universities dominate the global top ten, with Harvard University relegated to third place.

While such rankings do not offer a holistic assessment of teaching quality, campus life, or humanities scholarship—areas emphasised by broader rankings such as QS, Times Higher Education (THE), or the Academic Ranking of World Universities (ARWU)—they do signal a profound shift in the global research landscape. Claims that China occupies 19 or 20 of the top 25 positions may be exaggerated, but the broader trend is indisputable: China has emerged as the world’s leading producer of high-impact scientific research.

This phenomenon invites a deeper question, particularly for India: How did China achieve this transformation so rapidly, and why has India—despite comparable population size, civilisational depth, and talent—lagged behind?

China’s Research Boom: A Product of the Developmental State

China’s rise in global research rankings is not accidental, nor is it solely the result of cultural traits such as discipline or respect for education. Rather, it is the outcome of deliberate, centralised state intervention, executed with long-term clarity and political will.

Beginning in the 1990s, the Chinese government launched a series of targeted initiatives to build globally competitive universities. Project 211 focused on strengthening approximately 100 universities for the 21st century, while Project 985 concentrated massive resources on an elite subset, including Peking University and Tsinghua University. These were not symbolic programs; they involved sustained funding for laboratories, faculty salaries, international collaborations, and infrastructure.

This approach culminated in the Double First-Class Initiative, which aimed not merely to build world-class universities but also world-class disciplines. The emphasis was unapologetically utilitarian: science, engineering, medicine, artificial intelligence, quantum physics, materials science, and space technology—fields aligned with national strategic goals.

By 2025, China’s research and development expenditure reached approximately 2.8 percent of GDP, surpassing the OECD average and dwarfing India’s spending. Equally important was how the money was used. Faculty were incentivised—sometimes aggressively—to publish in high-impact international journals, predominantly in English. Promotions, bonuses, and institutional prestige were tightly linked to bibliometrics outcomes.

Talent recruitment formed another pillar. Programs such as the Thousand Talents Plan lured Chinese-origin scholars and foreign researchers back to China with competitive salaries, modern labs, housing benefits, and political backing. Former MIT president Rafael Reif observed that the quantity and quality of Chinese research papers were “outstanding” and increasingly “dwarfing” U.S. output—a striking admission from a leader of America’s premier technological institution.

The Educational Pipeline and Cultural Reinforcement in China

China’s higher education success cannot be separated from its pre-university pipeline. The gaokao, one of the world’s most competitive examinations, channels the country’s brightest students into elite universities. While often criticized for stress and rigidity, the gaokao ensures that top institutions consistently receive high-performing students with strong foundations in mathematics and science.

Culturally, Confucian traditions reinforce respect for scholarship, hierarchy, and collective achievement. Academic success is not merely an individual aspiration but a familial and societal duty. In the Chinese political context, this cultural capital is harnessed by the state to serve national objectives.

Crucially, academic freedom is constrained, particularly in the social sciences and humanities. However, in STEM fields—the backbone of global rankings—this constraint has had limited impact on productivity. In fact, the authoritarian system allows the Chinese state to prioritise outcomes over process, efficiency over debate, and coordination over autonomy.

President Xi Jinping has explicitly linked higher education and research to national rejuvenation and superpower competition, framing breakthroughs in AI, semiconductors, biotechnology, and space as existential imperatives. Universities are thus not autonomous ivory towers but integral components of state strategy.

India’s Higher Education Journey Since 1947: Aspirations and Achievements

India’s post-independence higher education story began under vastly different conditions. In 1947, the country inherited a colonial system designed primarily to produce clerks and administrators. There were only 17 universities and 636 colleges, catering to about 238,000 students, in a society with a literacy rate of roughly 14 percent.

The early Indian leadership, particularly under Jawaharlal Nehru, viewed higher education as central to nation-building. Institutions such as the Indian Institutes of Technology (IITs)—beginning with IIT Kharagpur in 1951—were modelled on global exemplars like MIT. The University Grants Commission (UGC), established in 1956, aimed to coordinate funding and maintain standards. Later, the Indian Institutes of Management (IIMs) strengthened management education.

From the 1960s to the 1980s, India expanded its university system to support public-sector industrialisation, scientific research, and administrative capacity. The post-1991 economic liberalisation phase brought a surge of private institutions, dramatically expanding access.

By the early 2020s, India had over 1,168 universities and more than 45,000 colleges, with a Gross Enrolment Ratio (GER) rising from 0.4 percent in 1950–51 to approximately 28.4 percent in 2021–22. Enrolment among historically marginalised communities increased significantly, and gender parity in higher education was nearly achieved—an extraordinary social accomplishment.

Degeneration Amid Expansion: Structural Weaknesses in India’s System

Yet this quantitative success masked deep qualitative weaknesses. Unlike China’s selective concentration of resources, India pursued massification without commensurate investment. Public expenditure on tertiary education hovers around 1.5–1.6 percent of GDP, spread thinly across thousands of institutions.

Administratively, Indian universities suffer from excessive regulation but insufficient support. Multiple agencies—the UGC, AICTE, state governments, accreditation bodies—exercise overlapping control, often stifling innovation while failing to enforce excellence. Vice-chancellor appointments are frequently politicised, prioritising ideological alignment or bureaucratic seniority over academic leadership.

Research output remains limited. Faculty are burdened with heavy teaching loads, administrative duties, and compliance requirements, leaving little time for sustained research. Funding is fragmented, slow, and risk-averse. Unlike China, India lacks a robust ecosystem of postdoctoral positions, research assistants, and well-funded labs.

Socially, India’s commitment to affirmative action through reservations has been both a moral necessity and a policy challenge. While essential for equity and representation, poorly designed implementation—especially in faculty recruitment—has sometimes created tensions between social justice goals and research competitiveness. This tension is often exploited politically, rather than addressed through systemic capacity-building.

The brain drain compounds the problem. India produces world-class researchers, but many pursue careers abroad due to better funding, autonomy, and infrastructure. Ironically, Indian-origin academics power leading laboratories in the United States, Europe, and increasingly China itself.

Political Systems and Academic Outcomes: Democracy vs Centralisation

The contrast between China and India reflects not merely educational policy differences but divergent political systems. China’s authoritarian model enables swift decision-making, long-term planning, and ruthless prioritisation. Resources are concentrated, dissent is minimised, and outcomes are tightly monitored.

India’s democratic framework, by contrast, prioritises inclusion, debate, and decentralisation. These are strengths for creativity and critical thinking but can become weaknesses in execution. Policy continuity suffers from electoral cycles, coalition politics, and federal fragmentation. Universities become arenas for ideological contestation rather than protected spaces for knowledge creation.

Where China treats universities as strategic assets, India often treats them as administrative units or political battlegrounds. Where China rewards performance relentlessly, India often equalises outcomes regardless of merit or productivity.

The National Education Policy 2020: A Course Correction?

Recognising these shortcomings, India unveiled the National Education Policy (NEP) 2020, the most ambitious reform effort in decades. The NEP seeks to raise GER to 50 percent by 2035, promote multidisciplinary education, phase out rigid silos, and grant greater autonomy to high-performing institutions.

Initiatives such as the Institutes of Eminence, the National Research Foundation, and encouragement of foreign university campuses signal a renewed emphasis on research and global integration. The policy also aims to simplify regulation and reduce bureaucratic micromanagement.

However, policy intent must translate into consistent funding, political restraint, and administrative reform. Without increased public investment—ideally approaching the long-promised 6 percent of GDP—and genuine autonomy in appointments and curriculum design, NEP risks becoming another well-written document with limited impact.

Lessons from China—Without Imitation

China’s experience offers lessons, not a blueprint. India cannot—and should not—replicate China’s authoritarian model. Academic freedom, social diversity, and democratic debate are long-term assets for innovation. But India can learn from China’s focus, scale, and seriousness.

Key imperatives include:

Concentrating resources on a limited number of research-intensive projects, India’s higher education revival hinges on a few clear imperatives. Resources must be concentrated on a limited number of research-intensive universities capable of competing globally, rather than being spread thinly across the system. University governance needs professionalisation, with leadership insulated from political interference and guided by academic merit. Research careers must be made globally competitive through stable funding, clear incentives, and world-class infrastructure. At the same time, India must actively reverse brain drain by creating structured pathways for top scholars to return and thrive. Finally, equity should be strengthened through serious preparatory investment, not by diluting academic standards, ensuring inclusion and excellence reinforcement rather than undermine each other.

Conclusion: Rankings Are Signals, Not Destiny

Global university rankings are imperfect tools. They privilege measurable outputs over teaching quality, civic engagement, and cultural scholarship. Yet they serve as signals of national priorities and capacities.

China’s rise reflects a state that has decided knowledge production is central to power. India’s lag reflects a system still torn between access and excellence, equity and ambition. The gap is not due to lack of talent but lack of sustained, strategic commitment.

If India can align its democratic values with administrative efficiency, its social diversity with academic rigour, and its youthful population with world-class research ecosystems, it need not fear comparison with China—or anyone else.

Ultimately, the true purpose of universities is not rankings but knowledge that advances society. On that front, India’s story is still unfinished—and its potential far from exhausted.

Indian higher education, Chinese universities rise, China research rankings, India vs China education, global university rankings, CWTS Leiden Ranking, research universities China, Indian universities global ranking, NEP 2020 analysis, higher education reforms India, China education model, university research output, brain drain India, R&D spending China, IITs vs Chinese universities, education and geopolitics, academic research Asia, future of Indian universities, education policy India, world class universities

रिसर्च रैंकिंग में चीनी यूनिवर्सिटीज़ की बढ़त: भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए इनसाइट्स, कॉन्ट्रास्ट्स और सबक

 YouTube

हाल के महीनों में, झेजियांग यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी घोषित करने वाली हेडलाइंस ने – जिसके ठीक बाद शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी है – दुनिया भर के एकेडमिक सर्कल में तारीफ़ और चिंता दोनों पैदा कर दी है। ये दावे ज़्यादातर CWTS लेडेन रैंकिंग 2025 से आए हैं, जो एक बिब्लियोमेट्रिक्स एक्सरसाइज़ है जो यूनिवर्सिटीज़ को मुख्य रूप से रिसर्च आउटपुट के आधार पर मापती है: पब्लिकेशन्स की संख्या, साइटेशन्स, और दुनिया के टॉप 10 परसेंट में सबसे ज़्यादा साइट किए गए पेपर्स का हिस्सा। इस पैमाने के हिसाब से, सात से आठ चीनी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल टॉप टेन में हावी हैं, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। हालांकि ऐसी रैंकिंग टीचिंग क्वालिटी, कैंपस लाइफ या ह्यूमैनिटीज स्कॉलरशिप का पूरा असेसमेंट नहीं करतीं – ये ऐसे एरिया हैं जिन पर QS, टाइम्स हायर एजुकेशन (THE), या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ़ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ (ARWU) जैसी बड़ी रैंकिंग में ज़ोर दिया जाता है – लेकिन ये ग्लोबल रिसर्च के माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। यह दावा कि चीन टॉप 25 में से 19 या 20 पोजीशन पर है, बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा ट्रेंड पक्का है: चीन दुनिया में हाई-इम्पैक्ट साइंटिफिक रिसर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनकर उभरा है।

यह बात एक गहरा सवाल खड़ा करती है, खासकर भारत के लिए: चीन ने यह बदलाव इतनी तेज़ी से कैसे हासिल किया, और भारत – आबादी के बराबर साइज़, सभ्यता की गहराई और टैलेंट के बावजूद – पीछे क्यों रहा?

चीन का रिसर्च बूम: डेवलपमेंटल स्टेट का एक प्रोडक्ट

ग्लोबल रिसर्च रैंकिंग में चीन का ऊपर आना कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, न ही यह सिर्फ़ डिसिप्लिन या शिक्षा के प्रति सम्मान जैसे कल्चरल गुणों का नतीजा है। बल्कि, यह सोच-समझकर, सेंट्रलाइज़्ड सरकारी दखल का नतीजा है, जिसे लंबे समय की क्लैरिटी और पॉलिटिकल विल के साथ किया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में, चीन की सरकार ने दुनिया भर में मुकाबला करने वाली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कई खास कोशिशें शुरू कीं। प्रोजेक्ट 211 का फोकस 21वीं सदी के लिए लगभग 100 यूनिवर्सिटी को मज़बूत करने पर था, जबकि प्रोजेक्ट 985 ने पेकिंग यूनिवर्सिटी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी जैसे खास ग्रुप पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगाए। ये कोई सिंबॉलिक प्रोग्राम नहीं थे; इनमें लैब, फैकल्टी की सैलरी, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग शामिल थी। इस तरीके का नतीजा डबल फर्स्ट-क्लास इनिशिएटिव के तौर पर सामने आया, जिसका मकसद सिर्फ़ वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी बनाना ही नहीं था, बल्कि वर्ल्ड-क्लास सब्जेक्ट भी बनाना था। ज़ोर बिना किसी झिझक के काम पर था: साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, मैटेरियल साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी—ये ऐसे फील्ड थे जो देश के स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों से जुड़े थे। 2025 तक, चीन का रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च GDP का लगभग 2.8 परसेंट तक पहुँच गया, जो OECD के एवरेज से ज़्यादा था और भारत के खर्च से कहीं ज़्यादा था। यह भी उतना ही ज़रूरी था कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। फैकल्टी को ज़्यादातर इंग्लिश में, हाई-इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए – कभी-कभी बहुत ज़्यादा – बढ़ावा दिया जाता था। प्रमोशन, बोनस और इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज बिब्लियोमेट्रिक्स के नतीजों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे।

टैलेंट रिक्रूटमेंट एक और पिलर था। थाउजेंड टैलेंट्स प्लान जैसे प्रोग्राम्स ने चीनी मूल के स्कॉलर्स और विदेशी रिसर्चर्स को अच्छी सैलरी, मॉडर्न लैब्स, हाउसिंग बेनिफिट्स और पॉलिटिकल सपोर्ट देकर चीन वापस बुलाया। MIT के पूर्व प्रेसिडेंट राफेल रीफ ने देखा कि चीनी रिसर्च पेपर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी “शानदार” थी और U.S. आउटपुट को तेज़ी से “छोटा” कर रही थी – यह अमेरिका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के लीडर की तरफ से एक चौंकाने वाली बात है।

चीन में एजुकेशनल पाइपलाइन और कल्चरल रीइन्फोर्समेंट

चीन की हायर एजुकेशन की सफलता को उसकी प्री-यूनिवर्सिटी पाइपलाइन से अलग नहीं किया जा सकता। गाओकाओ, दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है, जो देश के सबसे होशियार स्टूडेंट्स को एलीट यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है। हालांकि अक्सर स्ट्रेस और सख्ती के लिए इसकी बुराई की जाती है, गाओकाओ यह पक्का करता है कि टॉप इंस्टीट्यूशन्स को मैथ्स और साइंस में मज़बूत फाउंडेशन वाले हाई-परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स लगातार मिलें।

सांस्कृतिक रूप से, कन्फ्यूशियस परंपराएं स्कॉलरशिप, हायरार्की और सामूहिक उपलब्धि के लिए सम्मान को मज़बूत करती हैं। एकेडमिक सफलता सिर्फ़ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य है। चीनी राजनीतिक संदर्भ में, इस सांस्कृतिक पूंजी का इस्तेमाल सरकार राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करती है।

सबसे ज़रूरी बात यह है कि एकेडमिक आज़ादी पर रोक है, खासकर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में। हालांकि, STEM फ़ील्ड्स में – जो ग्लोबल रैंकिंग की रीढ़ हैं – इस रोक का प्रोडक्टिविटी पर सीमित असर पड़ा है। असल में, तानाशाही सिस्टम चीनी सरकार को प्रोसेस के बजाय नतीजों, बहस के बजाय एफिशिएंसी और ऑटोनॉमी के बजाय कोऑर्डिनेशन को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हायर एजुकेशन और रिसर्च को साफ़ तौर पर राष्ट्रीय कायाकल्प और सुपरपावर कॉम्पिटिशन से जोड़ा है, और AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस में सफलताओं को अस्तित्व के लिए ज़रूरी बताया है। इस प्रकार यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस आइवरी टावर नहीं बल्कि ज़रूरी हिस्सा हैं।

1947 से भारत की हायर एजुकेशन यात्रा: उम्मीदें और उपलब्धियां

भारत की आज़ादी के बाद हायर एजुकेशन की कहानी बहुत अलग हालात में शुरू हुई। 1947 में, देश को एक कॉलोनियल सिस्टम विरासत में मिला था जो खास तौर पर क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए बनाया गया था। उस समय सिर्फ़ 17 यूनिवर्सिटी और 636 कॉलेज थे, जिनमें लगभग 238,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, और समाज की लिटरेसी रेट लगभग 14 परसेंट थी।

शुरुआती भारतीय लीडरशिप, खासकर जवाहरलाल नेहरू के समय, हायर एजुकेशन को देश बनाने के लिए ज़रूरी मानती थी। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IITs) जैसे इंस्टिट्यूशन – जिनकी शुरुआत 1951 में IIT खड़गपुर से हुई – MIT जैसे ग्लोबल एग्ज़ाम्पल पर बने थे। 1956 में बने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) का मकसद फंडिंग को कोऑर्डिनेट करना और स्टैंडर्ड बनाए रखना था। बाद में, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIMs) ने मैनेजमेंट एजुकेशन को मज़बूत किया। 1960 से 1980 के दशक तक, भारत ने पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, साइंटिफिक रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को सपोर्ट करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम को बढ़ाया। 1991 के बाद के इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन के दौर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तेज़ी आई, जिससे एक्सेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई।

2020 के दशक की शुरुआत तक, भारत में 1,168 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और 45,000 से ज़्यादा कॉलेज थे, जिनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) 1950-51 में 0.4 परसेंट से बढ़कर 2021-22 में लगभग 28.4 परसेंट हो गया। पुराने समय से हाशिए पर पड़े समुदायों में एनरोलमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और हायर एजुकेशन में जेंडर पैरिटी लगभग हासिल हो गई थी—यह एक असाधारण सामाजिक उपलब्धि थी।

बढ़ने के बीच गिरावट: भारत के सिस्टम में स्ट्रक्चरल कमज़ोरियाँ

फिर भी इस क्वांटिटेटिव सफलता ने गहरी क्वालिटेटिव कमज़ोरियों को छिपा दिया। चीन के रिसोर्स के सेलेक्टिव कंसंट्रेशन के उलट, भारत ने बिना उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के मासिफ़िकेशन को आगे बढ़ाया। टर्शियरी एजुकेशन पर सरकारी खर्च GDP का लगभग 1.5–1.6 परसेंट है, जो हज़ारों इंस्टीट्यूशन में फैला हुआ है।

एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, भारतीय यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन से परेशान हैं लेकिन सपोर्ट काफ़ी नहीं है। कई एजेंसियां—UGC, AICTE, राज्य सरकारें, एक्रेडिटेशन बॉडीज़—एक-दूसरे पर कंट्रोल रखती हैं, जो अक्सर इनोवेशन को दबा देती हैं और एक्सीलेंस लागू करने में नाकाम रहती हैं। वाइस-चांसलर के अपॉइंटमेंट अक्सर पॉलिटिकल हो जाते हैं, जिसमें एकेडमिक लीडरशिप के बजाय आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट या ब्यूरोक्रेटिक सीनियरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है।

रिसर्च आउटपुट लिमिटेड रहता है। फैकल्टी पर भारी टीचिंग लोड, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और कम्प्लायंस रिक्वायरमेंट का बोझ होता है, जिससे लगातार रिसर्च के लिए बहुत कम समय बचता है। फंडिंग बिखरी हुई, धीमी और रिस्क-अवेर्स है। चीन के उलट, भारत में पोस्टडॉक्टरल पोजीशन, रिसर्च असिस्टेंट और अच्छी तरह से फंडेड लैब्स का मज़बूत इकोसिस्टम नहीं है।

सामाजिक तौर पर, रिज़र्वेशन के ज़रिए अफरमेटिव एक्शन के लिए भारत का कमिटमेंट एक नैतिक ज़रूरत और एक पॉलिसी चैलेंज दोनों रहा है। इक्विटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होने के बावजूद, खराब तरीके से डिज़ाइन किया गया इम्प्लीमेंटेशन—खासकर फैकल्टी रिक्रूटमेंट में—कभी-कभी सोशल जस्टिस गोल्स और रिसर्च कॉम्पिटिटिवनेस के बीच टेंशन पैदा करता है। इस टेंशन का अक्सर पॉलिटिकल तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है, न कि सिस्टम से कैपेसिटी-बिल्डिंग के ज़रिए इसे ठीक किया जाता है।

ब्रेन ड्रेन इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। इंडिया वर्ल्ड-क्लास रिसर्चर देता है, लेकिन कई लोग बेहतर फंडिंग, ऑटोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विदेश में करियर बनाते हैं। मज़े की बात यह है कि इंडियन ओरिजिन के एकेडेमिक्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और तेज़ी से चीन में भी लीडिंग लैब्स को पावर देते हैं।

पॉलिटिकल सिस्टम और एकेडमिक नतीजे: डेमोक्रेसी बनाम सेंट्रलाइज़ेशन

चीन और इंडिया के बीच का फ़र्क सिर्फ़ एजुकेशनल पॉलिसी में फ़र्क को ही नहीं दिखाता, बल्कि अलग-अलग पॉलिटिकल सिस्टम को भी दिखाता है। चीन का अथॉरिटेरियन मॉडल तेज़ी से फ़ैसले लेने, लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और बेरहमी से प्रायोरिटी तय करने में मदद करता है। रिसोर्स एक जगह जमा होते हैं, असहमति कम होती है, और नतीजों पर कड़ी नज़र रखी जाती है।

इसके उलट, इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इनक्लूजन, डिबेट और डीसेंट्रलाइज़ेशन को प्रायोरिटी देता है। ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ताकत हैं, लेकिन एग्ज़िक्यूशन में कमज़ोरियाँ बन सकती हैं। पॉलिसी कंटिन्यूटी चुनावी साइकिल, कोएलिशन पॉलिटिक्स और फ़ेडरल फ्रैगमेंटेशन से प्रभावित होती है। यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज क्रिएशन के लिए सुरक्षित जगहों के बजाय आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट के लिए अखाड़े बन जाती हैं। जहाँ चीन यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है, वहीं भारत अक्सर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या पॉलिटिकल बैटलग्राउंड मानता है। जहाँ चीन लगातार परफॉर्मेंस को इनाम देता है, वहीं भारत अक्सर मेरिट या प्रोडक्टिविटी की परवाह किए बिना नतीजों को बराबर कर देता है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: क्या इसमें कोई सुधार है?

इन कमियों को पहचानते हुए, भारत ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 पेश की, जो दशकों में सबसे बड़ा सुधार है। NEP का मकसद 2035 तक GER को 50 परसेंट तक बढ़ाना, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, सख्त साइलो को खत्म करना और अच्छा प्रदर्शन करने वाले इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा ऑटोनॉमी देना है।

इंस्टीट्यूट ऑफ़ एमिनेंस, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस को बढ़ावा देने जैसी पहल रिसर्च और ग्लोबल इंटीग्रेशन पर नए सिरे से ज़ोर देने का संकेत देती हैं। पॉलिसी का मकसद रेगुलेशन को आसान बनाना और कम करना भी है।

चीन से सबक—बिना नकल के

चीन का अनुभव सबक देता है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। भारत चीन के तानाशाही मॉडल की नकल नहीं कर सकता—और न ही उसे ऐसा करना चाहिए। एकेडमिक आज़ादी, सोशल डाइवर्सिटी और डेमोक्रेटिक बहस इनोवेशन के लिए लंबे समय तक चलने वाले फायदे हैं। लेकिन भारत चीन के फोकस, स्केल और गंभीरता से सीख सकता है।

मुख्य ज़रूरी बातों में शामिल हैं:

कुछ रिसर्च-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पर रिसोर्स को फोकस करते हुए, भारत की हायर एजुकेशन में सुधार कुछ साफ़ ज़रूरी बातों पर निर्भर करता है। रिसोर्स को कुछ रिसर्च-इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ पर फोकस करना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकें, न कि पूरे सिस्टम में बिखरे हुए हों। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस को प्रोफेशनलाइज़ेशन की ज़रूरत है, जिसमें लीडरशिप राजनीतिक दखल से अलग हो और एकेडमिक मेरिट से गाइड हो। रिसर्च करियर को स्टेबल फंडिंग, साफ़ इंसेंटिव और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने लायक बनाया जाना चाहिए। साथ ही, भारत को टॉप स्कॉलर्स के लौटने और आगे बढ़ने के लिए स्ट्रक्चर्ड रास्ते बनाकर ब्रेन ड्रेन को एक्टिव रूप से उलटना चाहिए। आखिर में, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को कमज़ोर करके नहीं, बल्कि सीरियस तैयारी वाले इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इक्विटी को मज़बूत किया जाना चाहिए, यह पक्का करना चाहिए कि इनक्लूजन और एक्सीलेंस को एक-दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय मज़बूत किया जाए।

 निष्कर्ष: रैंकिंग सिग्नल हैं, किस्मत नहीं

ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग अधूरे टूल हैं। वे टीचिंग क्वालिटी, सिविक एंगेजमेंट और कल्चरल स्कॉलरशिप के बजाय मेज़र किए जा सकने वाले आउटपुट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिर भी वे नेशनल प्रायोरिटी और कैपेसिटी के सिग्नल के तौर पर काम करते हैं।

चीन का आगे बढ़ना एक ऐसे देश को दिखाता है जिसने तय कर लिया है कि नॉलेज प्रोडक्शन पावर के लिए सेंट्रल है। भारत का पिछड़ना एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जो अभी भी एक्सेस और एक्सीलेंस, इक्विटी और एम्बिशन के बीच फंसा हुआ है। यह गैप टैलेंट की कमी की वजह से नहीं बल्कि लगातार, स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट की कमी की वजह से है।

अगर भारत अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ, अपनी सोशल डाइवर्सिटी को एकेडमिक सख्ती के साथ, और अपनी युवा आबादी को वर्ल्ड-क्लास रिसर्च इकोसिस्टम के साथ अलाइन कर सकता है, तो उसे चीन या किसी और से तुलना करने से डरने की ज़रूरत नहीं है।

आखिरकार, यूनिवर्सिटीज़ का असली मकसद रैंकिंग नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने वाला नॉलेज है। उस मामले में, भारत की कहानी अभी भी अधूरी है और इसका पोटेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है। 

इंडियन हायर एजुकेशन, चीनी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़त, चीन रिसर्च रैंकिंग, इंडिया वर्सेस चीन एजुकेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, CWTS लेडेन रैंकिंग, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ चीन, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग, NEP 2020 एनालिसिस, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स इंडिया, चीन एजुकेशन मॉडल, यूनिवर्सिटी रिसर्च आउटपुट, ब्रेन ड्रेन इंडिया, R&D स्पेंडिंग चाइना, IITs वर्सेस चीनी यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन और जियोपॉलिटिक्स, एकेडमिक रिसर्च एशिया, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का भविष्य, एजुकेशन पॉलिसी इंडिया, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़